Essay on nagrikta sanshodhan Bill
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नागरिकता संसोधन बिल /विधेयक 2019 (Citizenship Amendment Bill)
"अवैध प्रविसियों को बनाने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संसोधन करने वाला एक बिल है , जो "अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिन्दू , सिक्ख , बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई " है , जिन्होंने भारत में 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले प्रवेश किया था , भारतीय नागरिकता के लिए पत्र हैं | यह इन् प्रवासियों के लिए 11 साल से 5 साल तक के लिए नागरिकता के लिए भारत में निवास की आवश्कता को शिथिल करने का प्रयास करता हैं | आईबी के रिकॉर्ड के अनुसार बिल के तत्काल लाभार्थी 30,0000 से अधिक लोग होंगे |
CCA 2019 का विधायी इतिहास
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 दिसम्बर 2019 को विधेयक को मंजूरी दे थी | विधेयक को 17 वीं लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह द्वारा 9 दिसम्बर 2019 को पेश किया गया था | और 10 दिसंबर 2019 को दोपहर 12:11 बजे पारित किया गया था, जिसमे 311 सांसदों ने पक्ष में और 8० ने विधेयक के खिलाफ मतदान किया था |
इस विधेयक को बाद में राज्यसभा ने 11 दिसम्बर 2019 को 125 मतों के साथ पारित किया और इसके खिलाफ 99 मत पड़े | पक्ष में मतदान करने वाले में भाजपा के अलावा जनता दल बीजू जनता दल , टीडीआर कांग्रेस जैसे सहयोगी दल शामिल थे |
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