Question

Essay on shopkeeper in marathi

Answer 1

Answer:

ऑनलाइन शॉ‌पिंग’च्या रेट्यापुढे किराणा दुकानदार मागे पडत आहेत. अनेकांवर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे. संकटात सापडलेल्या अशा लहान-मोठ्या किराणा दुकानदारांना ‘ऑनलाइन’दृष्ट्या सक्षम आणि शिक्षित करण्यासाठी अखिल भारतीय व्यापारी महासंघ (कॅट) पुढाकार घेत आहे. देशातील सहा कोटी दुकानदारांना एका विशेष मोहिमेद्वारे डेबिट व क्रेडिट कार्ड हाताळणी, स्वत:ची उत्पादने ऑनलाइनवर टाकणे, ऑनलाइन बाजारात सक्रिय राहण्याबाबतचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. कॅट’ ही देशभरातील २० हजार व्यापारी संघटनांची प्रमुख संघटना आहे. ‘कॅट’चे अध्यक्ष बी. सी. भरतीया यांच्या अध्यक्षतेखाली या संघटनेचे राष्ट्रीय महाअधिवेशन नुकतेच नवी दिल्लीत झाले. त्यामध्ये सहभागी झालेल्या देशभरातील किरकोळ व्यापाऱ्यांनी मार्केटिंग आणि कॉर्पोरेट्समुळे उपस्थित झालेल्या समस्या मांडल्या. ऑनलाइन व्यवहार, मॉलसंस्कृती यामुळे संकटात आलेला गल्लोगल्लीतील किराणा दुकानदार, पारंपरिक बाजारपेठेतील छोटी दुकाने यांच्या अस्तित्वाबाबत विस्तृत चर्चा या महाअधिवेशनात झाली. या सर्व पार्श्वभूमीवर व्यापाऱ्यांनाच एकविसाव्या शतकातील बाजारासाठी शिक्षित करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

बी. सी. भरतीया आणि सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल यांनी सांगितले की, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजिटल इंडियाचा नारा दिला आहे. या डिजिटल इंडियासाठी सर्वांनाच तयार व्हायचे आहे. अशावेळी जवळपास २० कोटी थेट रोजगार देणारे व्यापारी यापासून वेगळे राहूच शकत नाही. ऑनलाइन बाजारासाठी स्वतंत्र नियमावली हवी. स्वतंत्र नियंत्रण प्राधिकरण हवे, या आमच्या मागण्या कायम आहेत. पण केवळ विरोध, आंदोलन करून उपयोग नाही. यासाठी प्रत्येक व्यापाऱ्याला तंत्रज्ञान व आधुनिक बाजार पद्धतीसाठी सज्ज व्हावे लागणार आहे. पंतप्रधानांनी कॅशलेस भारताची संकल्पना आखली आहे. यासाठी प्रत्येक दुकानात डेबिट-क्रेडिट कार्डची सोय असायला हवी, असा विचार पुढे आला. त्यानुसार लहान किराणा दुकानदारांना सज्ज होण्यासाठी म्हणून देशभरातील २० हजार व्यापारी संघटनांच्या सहा कोटी दुकानदारांसाठी व्यापक मोहीम राबविली जाणार आहे. सेवाआधारित आण‌ि ग्राहककेंद्रित व्यवसाय कसा असावा, यावर भर दिला जाणार आहे. नागपूर चिल्लर किराणा व्यापारी असो‌सिएशन ही ‘कॅट’शी संलग्नित आहे. यामुळे ‘कॅट’च्या या अभियानाचा नागपुरातील जवळपास तीन हजार किराणा व्यावसायिकांना थेट फायदा होणार आहे. ही व्यापक मोहीम देशभरातील शंभराहून अधिक शहरात पुढील सहा ते आठ महिने राबविले जाणार आहे.

‘मुद्रा’साठी कायदा करा

छोट्या व अतिलघु व्यावसायिकांना कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी ‘कॅट’च्या मागणीनुसार केंद्र सरकारने ‘मुद्रा’ योजना आणली. पण या योजनेंतर्गत राष्ट्रीयकृत बँका आजही लालफितीशाही पद्धतीनेच कर्ज वाटप करीत आहेत. जुन्या मोठ्या कर्जदारांनाच ‘मुद्रा’ नावे कर्ज देऊन छोट्या लाभार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. यासाठीच आता ‘मुद्रा’साठी स्वतंत्र कायदा तयार करून बिगर बँका वित्तीय संस्था, लघु पतसंस्था, ट्रस्ट, छोटे व्यावसायिक यांनादेखील कर्ज देण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी या अधिवेशनात करण्यात आली.

I hope this will help you