Essay on unemployment in marathi
Answers
Answer:
Hey mate here is your answer
Explanation:
भारत म्हणजे जगातील सर्वाधिक बेरोजगारांचे जणू एक डबके आहे. आगामी २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये बेरोजगारांना रोजगारसंधी उपलब्ध करून देणे हा प्रमुख राजकीय मुद्दा असेल. ऑक्टोबर मध्ये भारतातील बेरोजगारीचा दर ६.९% इतका झाला असे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनोमी च्या नोंदींमध्ये दृश्य आहे. सन २०१४ मध्ये बेरोजगारांची संख्या १४ कोटी इतकी होती, आता ती ३० कोटी झाली आहे. यामुळे, अर्थव्यवस्था बेरोजगारांना का सामावून घेऊ शकत नाही याबाबत आश्चर्यभाव निर्माण होतो.
ज्या बेरोजगारांच्या हाताला काम हवे आहे, जे कष्ट करण्यास उत्सुक आहेत अशांचा सातत्याने भ्रमनिरास होत आहे. यामुळे त्यांच्यावर गंभीर मानसिक परिणाम होत असून त्याचे व्यष्टीकरण विभिन्न प्रकारे होते. गेल्या वर्षभरात बेरोजगारीच्या दरवाढीत सातत्य राहिले आहे. सन २०१८ मध्ये ३९७ कोटी लोक रोजगारीत असतील असा अंदाज होता. मात्र, सन २०१७ मध्ये ४०७ कोटी इतके रोजगारीत असल्याने, हे अंदाजित आकडेवारीपेक्षा २.४% नी कमी आहे (सन २०१२ मध्ये भारतातील एकूण रोजगारीतांची संख्या ४८७ कोटी इतकी होती).
बेरोजगारी फोफावण्यास अनेक बाबी कारणीभूत आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर स्थिर नाही हे प्रमुख कारण असून यालाही काही बाबी कारणीभूत आहेत. गुंतवणुकीचा न्यून दर आणि ज्यादा रोजगार संधी निर्माण करणाऱ्या उत्पादन क्षेत्राचा मंद वृद्धी दर. उत्पादनाच्या औद्योगिक निर्देशांकामध्ये उत्पादन वृद्धीदेखील समाविष्ट असते. मागील महिन्यात हा उत्पादन वृद्धी दर ४.२% इतका होता. औद्योगिक आणि पायाभूत सोयींच्या क्षेत्रातील, विशेषतः बांधकाम क्षेत्रातील, मंदी आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील निर्यातीची तुटपुंजी वृद्धी यामुळे दरसाल केवळ १.९ टक्के लोकांनाच कामाची संधी मिळाली.
सार्वजनिक आणि खाजगी या दोन्ही क्षेत्रातील रोजगार संधी आक्रसत आहेत असे लक्षात येते. पुनर्लाभाचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याने भारतातील निगम क्षेत्र कमीतकमी लोकांना रोजगार संधी देते. गेल्या ३ वर्षांत सन २०१७-१८ मधील भारतातील कामगारांच्या संख्येतील वृद्धीची सर्वात कमी नोंद झाली आहे. एका अहवालानुसार (कॅपीटलाईन कंपनीचा वार्षिक अहवाल) सन २०१८ च्या शेवटी बी.एस.इ. च्या २०० कंपन्यांच्या यादीतील १७१ कंपन्यांनी ३.५ कोटी लोकांना रोजगार दिला होता. यातील बहुतेक कंपन्यांनी हे लोक कंत्राट पद्धतीने काम करतात असे नमूद केले नसल्याने या लोकांना कायमस्वरूपी रोजगार आहे असे मानायला हरकत नाही. सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षामध्ये या कंपन्यांमध्ये जवळपास ६४,३८० लोक रुजू झाले. वर्षभर पूर्वी ही संख्या ११६,३०० इतकी होती. या अनुसूचित कंपन्यांमध्ये सन २०१४ मध्ये १८३,७०७ इतके लोक रुजू झाले होते.
एकूण १० रोजगार संधींपैकी ६ संधी या औद्योगिक क्षेत्रातील होत्या. परंतु, गेल्या ३ वर्षांत मोठ्या उद्योगांची प्रगती धीम्या गतीने झाल्याने या रोजगारितांची संख्या केवळ ०.५% नी वाढली. शिवाय, अधिकोषणेतर वित्त कंपन्या आणि किरकोळ पतसंस्था या गेल्या तीन वर्षांतील सर्वाधिक रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या संस्था असल्या तरी तरलतेच्या अभावामुळे त्यांनी कामगारांना रुजू करण्यावर बंधने होती.
सार्वजनिक क्षेत्रातील रोजगारसंधींच्या संदर्भात, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्वतःच या क्षेत्रातील रोजगार संधी गोठल्या आहेत असे मान्य केले. साधारणपणे, उदारीकरणानंतर सार्वजनिक क्षेत्राने अनेक आर्थिक कृतींतून अंग काढून घेतल्याने हे क्षेत्र आक्रसले आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या विकासामुळे पतसंस्थांतील रोजगारसंधी गोठल्या आहेत. मात्र, ग्रामीण भागांतील ८२% युवकांचा कल शासकीय नोकऱ्यांकडे आहे. परिणामी, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये वेगवेगळ्या समुदायांना आरक्षण मिळावे यासाठी ते प्रयत्न करताना दिसतात.
भारतीय रेल्वे भरतीसाठी देखील अगणित युवकांनी अर्ज केले. साधारण १२०,००० जागांसाठी २४ कोटींपेक्षा अधिक अर्ज आले आहेत. पी.एच.डी. धारक देखील न्यून पातळीवरील सरकारी नोकऱ्यांसाठी अर्ज करत आहेत. सामाजिक सुरक्षा आणि किमान वेतनाच्या उच्चतम पातळीमुळे लोक सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यासाठी किती आग्रही आहेत हे उपरोक्त नोंदीवरून लक्षात येते.
कृषी क्षेत्राच्या संदर्भात, जे तरुण कृषी क्षेत्र सोडून शहरांत नोकरीच्या निमित्ताने गेले त्यांचा सातत्याने भ्रमनिरास होत आहे. सध्या जवळजवळ १६ % शिक्षित तरुण बेरोजगार आहेत. उत्तरेकडील राज्यांत ही परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. सुयोग्य जीवनपद्धतीची हमी देतील अशा रोजगारसंधी मिळवण्यास त्यांची कौशल्ये कमी पडतात. दुसरीकडे, पेरणी, कापणी, पाखडणी इ. साठी यंत्रांचा वापर होत असल्याने ग्रामीण भागांतील स्त्रिया देखील मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार आहेत. मनरेगा मध्ये कोणत्याही राज्यात स्त्रियांना १०० दिवस रोजगार देण्यात येत नसल्याने ग्रामीण भागातील अधिकाधिक स्त्रिया बेरोजगारीत राहतात. खऱ्या वेतनाची कुंठीतता आणि वेळेत वेतन देण्याची शासनाची अक्षमता यामुळे ग्रामीण भागांतील स्त्रिया रोजगार योजनांपासून लांबच राहिल्या.
Hope it's helpful for you