excellent speech on digital India in Hindi
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Explanation:
डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है यह सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2015 डिजिटल सप्ताह के रूप में (1 जुलाई से 7 जुलाई तक) भारतीय सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई यह प्रोजेक्ट अनिल अंबानी, अजीम प्रेमजी, साइरस मिस्त्री जैसे बड़े हस्तियों की उपस्थिति में लांच किया गया है जिसमें यह संकल्प लिया गया है कि भारत को आई टी, शिक्षा, कृषि आदि में नए विचारों द्वारा डिजिटल शक्ति देकर भारत को और आगे बढ़ाना है दूर संचार और सूचना तकनीक तकनीकी मंत्रालय द्वारा इसकी योजना और अध्यक्षता की गई है।
डिजिटल इण्डिया वह कार्यक्रम होगा जो देश को डिजिटल शसक्ति सोसाइटी में बदल देगी और भारत को एक नया रूप दे देगी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से देश की हर जानकारी और रिकॉर्ड को स्वच्छता से इलेक्ट्रानिक मोड़ में रखा जा रहा है जो कि आगे काम में सरलता के साथ-साथ तेज गति को लाएगा।
देश के लोगों के बेहतर विकास और वृद्धि के लिए रूपांतरित भारत के लिए यह एक बहुत ही प्रभावशाली योजना है। सुशासन और अधिक नौकरियों के लिए भारत को डिजिटल विस्तार देना इसका लक्ष्य है। डिजिटल इंडिया का मुख्य लक्ष्य सभी सरकारी सुविधाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध और इंटरनेट से जोड़ने का काम शुरू किया गया है।
डिजिटल इंडिया के तीन प्रमुख कार्य
(1) प्रत्येक नागरिकों को डिजिटल इंडिया की उपयोगिता से रूबरू कराना
(2) नागरिक की मांग पर शासन और सेवाएं प्रदान करना
(3) हर नागरिक को डिजिटल शक्ति प्रदान करना
डिजिटल इंडिया कैसे कार्य करेगा: डिजिटल इंडिया से डेटा का डिजिटलाइजेशन आसानी से होगा जो भविष्य में चीजों को तेज और दक्ष बनाने में मदद करेगा इसमें कागजी कार्य और समय और मानव की मेहनत की भी बचत होगी। सरकार और निजी क्षेत्र में गठबंधन स्थापित करें कई बड़े गांव में डिजिटल लेस इलाकों में भी बदलाव लाएगा और वह भी डिजिटलाइजेशन होगा। भारत के सभी गांव और शहर और नगर तकनीकी होंगे ( राष्ट्रीय अंतराष्ट्रीय) मुख्य कंपनियां 2019 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की योजना है इसमें अंबानी द्वारा 2.5 लाख करोड़ का निवेश किया गया है इस योजना द्वारा इंटरनेट सेवा के साथ दूरदराज के ग्रामीण इलाकों तक पहुंचेगा इंटरनेट से नागरिक को सुधार कर सकता है इस योजना से हर एक को काफी फायदा होगा।
डिजिटल इंडिया द्वारा चलाई जाने वाली प्रमुख योजनाएं: डिजिटल इंडिया द्वारा भारत के विकास के लिए कुछ योजनाएं चलाई जा रही है जिसमें पहले से प्रचलित ई गवर्नेंस योजना का यह बहुत ही प्रतिभाशाली रूप है जिसे नव स्तंभों का नाम दिया गया है जो प्रत्येक नागरिक को कई डिजिटल सुविधाएं प्रदान करेगा।
वो स्तंभ इस प्रकार है
(1) ब्रॉड बैंड हाइवे
(2) लोकहित पहुंच कार्यक्रम
(3) मोबाइल कनेक्टिविटी
(4) एक क्रांति
(5) ई गवर्नेंस
(6) सभी की सूचना
(7) नौकरी के लिए आई .टी.
(8) पूर्व फसल कार्यक्रम
(9)इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण
सभी को डिजिटल इंडिया की जानकारी होना
डिजिटल इंडिया के अंतर्गत सरकार अपनी सभी जानकारी वेबसाइट और सोशल मीडिया द्वारा प्रत्येक नागरिक को देगी हर नागरिक को टू.वे. कम्युनिकेशन की सुविधा भी दी जाएगी ताकि सभी के पास डिजिटल इण्डिया की जानकारी हो।
इस योजना को सफल बनाने के लिए सबसे पहले सरकार ने आधार की मदद से लोगों का बायोमेट्रिक डाटा लिया जिससे उनकी अद्वितीय पहचान मिल सकें। सभी भारतीय लोगों को अद्वितीय पहचान मिलने के बाद भारतीय नागरिकों से सभी सेवाओं जैसे मोबाइल नंबर , PAN , बैंक अकाउंट , जीवन बिमा , राशन कार्ड , गैस कनेक्शन , ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है।
उसके बाद आधार की सहायता से लोगों को सभी सुविधाएँ दी जा रही हैं। इससे लोगों की पहचान सही प्रकार से हो पा रही है और साथ ही बीच में भ्रष्टाचार करने वाले कम हो गये हैं। आज आप घर पर बैठे आधार की मदद से मोबाइल सिम खरीद सकते हैं , अपना PAN अप्लाई कर सकते हैं और ऐसी कई सेवाएं हैं जो Online KYC और OTP की सहायता से कुछ ही मिनटों में पुरे हो रहे हैं जिनके लिए कभी लोगों को महीनों तक इंतजार करना पड़ता था।
आज के समय में लगभग सभी भारतीय बैंकों में ऑनलाइन बैंकिंग और ATM की सुविधा है जिसकी सहायता से लोग घर बैठे सभी पैसों का लेन-देन कर सकते हैं। अब PAN को भी आधार से जोड़ा जा रहा है जिसकी मदद से कोई भी आयकर चोरी या घोटाला नहीं कर पायेगा और साथ ही लोग TDS भी घर में बैठे भुगतान कर सकते हैं।
कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण
(नेट.जीरो .इम्पोर्ट्स ) के तहत सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का निर्माण देश में ही किया जाएगा जिसमें मोबाइल_ सेट अप बॉक्स, ,वी.सेट , फेब लेस डिजाइन ,कस्टमर और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक ,स्मार्ट एनर्जी मीटर ,माइक्रो एटीएम ,स्मार्ट कार्ड, जैसे उपकरण हमारे देश में ही निर्माण होगा और इन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा।
डिजिटल इंडिया द्वारा नौकरियां: कौशल विकास कार्यक्रम को इससे जोड़कर कंपनियां कार्य प्रणाली के अनुसार ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे रोजगार में काफी मदद मिलेगी।
अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम: इसके अंतर्गत डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं जिसको पूरे देश में लागू किया जाएगा।
उपसंहार
डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए देश की बड़े-बड़े कंपनियों ने काफी खर्च किया है अब तक इसमें तो 4.5 लाख करोड़ खर्च कर चुके हैं इससे 18 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी यह भारत सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है इसे भारत की एक अलग पहचान होगी डिजिटल इंडिया गांव से लेकर शहर तक हर क्षेत्र में जुड़ेगा और हमारे देश का नाम रोशन करेगा .हमारा देश दूसरे देशों से मदद लेता था और अब मदद देने वाला देश बनेगा.इसे भारत की एक अलग ही पहचान होगी।
डिजिटल इंडिया
सुप्रभात दोस्तों, शिक्षकों, निर्देशक और प्रिंसिपल। आज मैं डिजिटल इंडिया पर अपना भाषण देने जा रहा हूं। इसलिए, भारत को अधिक डिजिटल और अधिक तकनीकी बनाने के लिए, भारत सरकार ने "शक्ति से सशक्तिकरण" के तहत "डिजिटल इंडिया अभियान" शुरू किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उच्च गति के इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक चीजों को हर किसी को प्रदान करना और सुनिश्चित करना है। भारत का नागरिक। यह अभियान वर्ष 2015 में भारत के प्रधान मंत्री नरेंद मोदी द्वारा दिल्ली में शुरू किया गया था।
इस डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रत्येक नागरिक को उच्च गति का इंटरनेट प्रदान करना, ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार करना, प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल आईडी प्रदान करना, प्रत्येक नागरिक को एकीकृत सेवाओं और विभागों की उपलब्धता प्रदान करना है। भारत को अधिक डिजिटल बनाने के लिए, भारत सरकार ने मेट्रो, रेलवे और हवाई अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त वाई-फाई ज़ोन बनाए हैं।
भारत सरकार वर्ष 2023 तक सभी लेन-देन और भुगतान ऑनलाइन सुनिश्चित करती है और सरकार और आम लोगों के बीच संबंध प्रदान करने के लिए सरकार ने डिजिटल लॉकर लॉन्च किया है। इसके माध्यम से लोग ई-दस्तावेज, ई-टेंडरिंग और कई अन्य डिजिटल गतिविधियों को भेज और प्राप्त कर सकते हैं।
डिजिटल इंडिया भारत को डिजिटल और शक्तिशाली ज्ञान अर्थव्यवस्था देश बनाने के लिए भारत सरकार का एक नया मकसद है। आज, विभिन्न गाँव हैं, जिनमें अभी भी इंटरनेट की उपलब्धता नहीं है, इन सभी नागरिकों को उच्च गति इंटरनेट प्रदान करने के लिए सरकार का उद्देश्य है। हाल ही में, 2019 में, सरकार ने डिजिटल इंडिया में "नेशनल ब्रॉडबैंड" के रूप में नया कार्यक्रम शुरू किया, जो 7 बिलियन INR की परियोजना है। यह परियोजना हर गांव और कस्बे को उच्च गति इंटरनेट प्रदान करने के उद्देश्य से है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को डीईआईटीवाई नामक संगठन द्वारा समन्वित किया जाना है।
डिजिटल इंडिया आज भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सबसे सफल अभियानों में से एक है। जैसे-जैसे यह दुनिया दिन-प्रतिदिन डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक होती जा रही है, भारत सरकार भारत को अधिक तकनीकी और अधिक डिजिटल बनाने की कोशिश कर रही है। भारत के इंटरनेट सेवा प्रदाताओं जैसे Jio, Airtel, idea, vodafone, BSNL को सरकार द्वारा उनके इंटरनेट प्लान की कीमतें कम करने के लिए सूचित किया गया था। Jio ने सफलतापूर्वक काम किया है। और, 2016 में, भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को क्रमशः 5 मिलियन, 2017 में 10 मिलियन, 2018 और 2019 में क्रमशः 15 मिलियन और 23 मिलियन तक बढ़ाया गया था।
जैसा कि भारत में स्मार्टफोन और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि, "डिजिटल इंडिया '' परियोजना भारतीय सरकार द्वारा एक सफल अभियान है।
डिजिटल इंडिया अभियान के तीन मुख्य दर्शन हैं:
i) डिजिटल बुनियादी ढाँचा
ii) ऑन-डिमांड संचालन और सेवाएं
iii) नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण।
i) डिजिटल बुनियादी ढांचा:
हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करना, प्रत्येक नागरिक को ऑनलाइन सेवाओं का प्रमुख उपयोग, प्रत्येक व्यक्ति की डिजिटल आईडी बनाना, मोबाइल फोन और बैंकिंग ऑनलाइन और डिजिटल रूप से बनाना।
ii) मांग संचालन और सेवाओं पर
यदि आम लोग किसी विशेष सेवा के लिए सरकार से अनुरोध करेंगे जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, लेकिन अन्य देशों में प्रदान की जाती है, तो सरकार मांग सेवाओं पर काम करेगी। नागरिक ऑनलाइन डाटा स्टोरेज के लिए सभी क्लाउड ऐप और सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए।
iii) नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण
इसमें सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता, सार्वभौमिक डिजिटल संसाधन, भारतीय भाषाओं में सेवाएं शामिल हैं।
भारतीय प्रतिभा (आईटी) + सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) = कल का भारत (आईटी)।
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डिजिटल इंडिया का शुक्रिया।