explain explain Kashmir agreement in Hindi
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दुनिया के सबसे ज़्यादा उलझे हुए विवादों में एक की जड़ में जो विलय संधि है, वह ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर देखने में निहायत ही मामूली लगती है.
साल 1947 में जिस विलय संधि के आधार पर जम्मू कश्मीर की रियासत भारत का हिस्सा बन गई, उसमें महज दो पेज थे और इसे ख़ास तौर पर तैयार भी नहीं किया गया था.
उस समय पांच सौ से ज़्यादा रियासतें थीं. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के मुताबिक़, रियासतों के शासकों पर निर्भर था कि वे भारत या पाकिस्तान, किसमें अपने राज्य का विलय करते हैं.
दिल्ली के गृह मंत्रालय ने एक फ़ॉर्म तैयार किया था. इसमें खाली जगह छोड़ी गई थी, जिनमें रियासतों के नाम, उनके शासकों के नाम और तारीख भरे जाने थे.
कई बार यह कहा जाता है कि कश्मीर के महाराजा ने विलय संधि पर दस्तख़त नहीं किया था. यह सच नहीं है.
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इस पर रहस्य बना हुआ है कि उन्होंने उस काग़ज़ पर अपना नाम कब डाला था, जिसके तहत उनका राज्य भारतीय शासन के अधीन आ गया था. कश्मीर में भारतीय सैनिक की तैनाती के पहले उन्होंने उस काग़ज़ पर दस्तख़त कर दिया था या उसके बाद किया था, यह अभी भी रहस्य है.
उस विलय संधि की मूल प्रति कहां रखी हुई है, कई बार इस पर भी अनिश्चितता देखी गई है. मैं जब कश्मीर संघर्ष की शुरुआत पर 'अ मिशन इन कश्मीर' लिख रहा था, मैंने भारत के गृह मंत्रालय से मूल काग़ज़ देखने की अनुमति मांगी थी, पर इसे नामंजूर कर दिया गया.
कश्मीर के अंतिम महाराजा हरि सिंह शायद लाखों लोगों के अपने राज्य को स्वतंत्र रखने को तरज़ीह देते. पर ब्रिटिश इंडिया के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने सभी रजवाड़ों को यह साफ़ कर दियाा था कि स्वतंत्र होने का विकल्प उनके पास नहीं था. वे भौगोलिक सच्चाई की अनदेखी भी नहीं कर सकते थे. वे भारत या पाकिस्तान, चारों ओर से जिससे घिरे थे, उसमें ही शामिल हो सकते थे.
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जम्मू-कश्मीर उन चंद रियासतों में एक था, जो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित था और असली फ़ैसला वहीं लिया जाना था.
ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ों ने यह मान लिया था कि जम्मू-कश्मीर पाकिस्तान में मिलेगा. कुल मिला कर बंटवारे का तर्क यह था कि आस पास के मुस्लिम बहुल इलाक़े पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे और इस रियासत की लगभग तीन चौथाई आबादी मुसलमानों की थी. परिवहन, भाषा और व्यापार के रिश्ते भी पाकिस्तान की ओर ही इशारा करते थे.
लेकिन महाराजा हिंदू थे. बंटवारे और आज़ादी के साथ बढ़े हुए सांप्रदायिक तनाव की वजह से उनके लिए अपने राज्य को स्पष्ट रूप से मुस्लिम राज्य का हिस्सा बनाना मुश्किल था.
उस समय की प्रमुख राजनीतिक हस्ती शेख़ अब्दुल्ला ने भी भारत में विलय का समर्थन किया था, हालांकि बाद में उनका झुकाव आज़ादी की ओर हो गया था.
किस नए राज्य में शामिल हुआ जाए, इस पर फ़ैसला करने में हरि सिंह काफ़ी धीमी गति से सोच रहे थे. 15 अगस्त 1947 को जब ब्रिटिश राज का अंत हुआ, ब्रिटिश और भारतीय अधिकारियों की काफ़ी कोशिशों के बावजूद, हरि सिंह किसी फ़ैसले पर नहीं पंहुच सके थे.
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आने वाले हफ़्तों में इसके संकेत मिले थे कि महाराजा भारत में विलय की तैयारी कर रहे थे. पाकिस्तान से आने वाले क़बायली लड़ाकों के आक्रमण करने पर उन्होंने विलय का फ़ैसला कर लिया. पाकिस्तान की नई सरकार और सेना के एक हिस्से ने इन लड़ाकों का समर्थन किया था और उन्हें हथियार मुहैया कराए थे.
जब क़बायलियों की फ़ौज श्रीनगर की ओर बढ़ी, ग़ैर मुस्लिमों की हत्या और उनके साथ लूट पाट की ख़बरें आने लगीं, तब हरि सिंह 25 अक्टूबर को शहर छोड़ कर भाग गए. उनकी गाड़ियों का काफ़िला जम्मू के सुरक्षित महल पंहुच गया. उस समय के राजकुमार कर्ण सिंह याद करते हुए कहते हैं कि उनके पिता ने जम्मू पंहुच कर ऐलान कर दिया, "हम कश्मीर हार गए".
उस थकाऊ यात्रा के पहले या अधिक मुमिकन है कि उसके बाद, महाराजा ने उस काग़ज़ पर दस्तख़ कर दिया, जिसने उनकी रियासत को भारत का हिस्सा बना दिया.
आधिकारिक रूप से यह कहा जाता है कि भारत के गृह मंत्रालय के उस समय के सचिव वीपी मेनन 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू गए और विलय के काग़ज़ात पर महाराजा से दस्तख़त करवा लिया.
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सत्तर साल से बरक़रार है कश्मीर संकट
पर अब यह मोटे तौर पर ग़लत माना जाता है. मेनन उस दिन हवाई जहाज़ से जम्मू जाना चाहते थे, पर वे जा नहीं सके थे.
कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महाराजा ने दरअसल श्रीनगर छोड़ने से पहले ही काग़ज़ पर दस्तख़त कर दिया था.
इस पर काफ़ी संदेह है. इस बात की काफ़ी संभावना है कि उन्होंने काग़ज़ पर दस्तख़त 27 अक्टूबर को किया होगा.
Answer:
26 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर की रियासत के शासक महाराजा हरि सिंह द्वारा निष्पादित एक कानूनी दस्तावेज है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत इस दस्तावेज को निष्पादित करते हुए, महाराजा हरि सिंह ने स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की भारत का प्रभुत्व।