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स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्, भारत सरकार ने नियोजित आधार पर आर्थिक विकास के प्रयास किए ताकि देश की ज्वलंत आर्थिक सामाजिक समस्याओं का प्रभावी ढंग से निराकरण किया जा सके । योजनाबद्ध आर्थिक विकास का मूल उद्देश्य सर्वागीण विकास रहा है, जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, पूर्ण रोजगार एवं आर्थिक विषमताओं में कमी के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके ।
यह एक चिन्तनीय तथ्य है कि योजनाबद्ध विकास का इतना लम्बा रास्ता तय करने के बाद भी देश में ग्रामीण विकास के अनुकूल परिणाम उपस्थित नहीं हो सके । भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण विकास का विशिष्ट महत्व है ।
ग्रामीण बिकास की प्रक्रिया के अन्तर्गत ऐसी नियोजन की नीति अपनाई जाती है जिसके द्वारा ग्रामीण लोगों को शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक स्थिति में सुधार, ग्रामीण निर्धनता को दूर कर उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया जाता है ।
वर्तमान समय में भारत में ग्रामीण निर्धनता उन्तुलन हेतु सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं जैसे- समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, मनरेगा, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इन्दिरा आवास योजना, भारत निर्माण योजना आदि योजनाओं का संचालन किया जा रहा है । ताकि लोग आत्मनिर्भर होकर जीवन यापन कर सके ।