हम अपने लोकतंत्र को किस प्रकार मजबूत कर सकते हैं
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शक्ति का विभाजन लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है. विभिन्न संवैधानिक संस्थाएं लोकतंत्र को मजबूती देने वाले चार पाए की तरह है. हर किसी की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन कोई भी दूसरे को कमजोर कर अकेला बोझ नहीं उठा सकता. इसलिए एक दूसरे को मजबूत करना कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों की ही जिम्मेदारी है. जटिल होते विश्व में मीडिया लोकतंत्र का चौथा पाया बनकर उभरा है. उसकी अब तक संवैधानिक भूमिका नहीं है, इसलिए उसे जिम्मेदार और मजबूत बनाना और ज्यादा जरूरी है.
भारत पर नजर रखने वाला कोई भी प्रेक्षक बिना ज्यादा सोचे समझे कह सकता है कि वहां संस्थाओं के बीच होड़ सी चल रही है. सभी अपना हक और दावा साबित करने में लगे हैं, और इस प्रक्रिया में खुद अपने को और दूसरे संस्थानों को कमजोर कर रहे हैं. दिल्ली और केंद्र का झगड़ा हो, मुख्यमंत्री के निजी सचिव के दफ्तर पर छापामारी हो, लालू यादव के खिलाफ मुकदमे वापस लेना हो या सर्वोच्च अदालतों के जज की नियुक्ति की प्रक्रिया हो, एक के बाद एक मामले गिनाए जा सकते हैं जिनमें दूसरी संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान का अभाव दिखता है, यहां तक कि संदेह भी झलकता है.
यदि केंद्र का अधिकारी राज्यों के अधिकारियों को तंग करने लगे और राज्य का अधिकारी केंद्रीय अधिकारियों के दोस्तों और परिजनों को, तो देश की नौकरशाही का क्या होगा? गौरतलब बात यह है कि केंद्र के अधिकारी भी राज्यों से ही आते हैं. यदि राजनीतिक दल एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो वे संविधान की रक्षा कैसे करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी उन्हीं पर है. दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर पर छापे के बाद सीबीआई कोर्ट का हाल का फैसला इसे स्पष्ट रूप से दिखाता है.
देश उलझन में लगता है. अपने काम को बेहतर बनाने के बदले हर कोई दूसरे के काम की मीन मेख निकालता, उसमें हस्तक्षेप करता दिखता है. अगर संस्थानों के अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या हो और सही-गलत का फैसला ताकत के बल पर करने के बदले आपसी सहमति से हो या इसका अधिकार अदालतों के पास हो तो बहुत सारा हस्तक्षेप यूं भी खत्म हो जाएगा. इसके लिए पुलिस जांच और अदालतों की प्रक्रियाओं को भी आसान बनाना होगा, ताकि उससे नागरिकों को डर नहीं लगे, जैसे शायद रोहित वेमुला को लग रहा था. वह सामान्य नागरिक प्रक्रिया का हिस्सा हो.
और हां, नागरिक सार्वभौम है. वह मालिक है, अधिकारी उसके मालिक नहीं हैं, उसके सेवक हैं. इस बात का ध्यान थाने के अधिकारी से लेकर हर दफ्तर, हर यूनिवर्सिटी और हर मंत्रालय को रखना होगा. लोकतंत्र की ताकत जनता से आती है. जनता आत्मनिर्भर होगी तभी लोकतंत्र मजबूत होगा, और बना रहेगा.
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लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें लोगों को कानून ("प्रत्यक्ष लोकतंत्र") पर विचार करने और निर्णय लेने का अधिकार है, या शासी अधिकारियों को चुनने का अधिकार है।
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हम अपने लोकतंत्र मजबूत कर सकते हैं:
1. प्राइमरी में मतदाता भागीदारी बढ़ाएँ
केवल 20 प्रतिशत पात्र मतदाता कांग्रेस के प्राइमरी में मतदान करते हैं। आयोग अनुशंसा करता है कि राज्यों और राजनीतिक दलों का लक्ष्य 2020 तक 30 प्रतिशत और 2026 तक 35 प्रतिशत का लक्ष्य है। मतदाताओं को भ्रमित करने वाली एक वार्षिक प्रक्रिया के बजाय, हम एक जून कांग्रेस की प्राथमिक तिथि, अधिक खुली प्राइमरी और कांग्रेस के कॉकस और सम्मेलनों को समाप्त करने की सलाह देते हैं।
2. हमारे चुनावों में संतुलन पहुंच और अखंडता
हम अनुशंसा करते हैं कि राज्य डेटा क्रांति का उपयोग (1) योग्य, अपंजीकृत मतदाताओं की पहचान करने और उन्हें पंजीकरण करने का अवसर प्रदान करने के लिए करें और (2) मतदाता सूची की सटीकता में बहुत सुधार करें।
3. कांग्रेस के जिलों को खींचने के लिए एक निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करें
दोनों पार्टियों के बीच अविश्वास को कम करने के लिए, हम राज्य विधानसभाओं और मतदाताओं के द्विदलीय समर्थन के साथ पुनर्वितरण आयोगों को अपनाने का आग्रह करते हैं, जिससे कि राजनीतिक ध्रुवीकरण में योगदान देने वाले एकल-पार्टी गेरीमैंडरिंग से बचा जा सके।
4. राजनीति में पैसे से निपटें
बाहरी और स्वतंत्र समूहों के लिए किए गए सभी राजनीतिक योगदानों का खुलासा किया जाना चाहिए। कांग्रेस को कांग्रेस के नेतृत्व पीएसी द्वारा खर्च के विस्तृत प्रकटीकरण की आवश्यकता वाला कानून भी पारित करना चाहिए और यह आदेश देना चाहिए कि उन निधियों का उपयोग केवल राजनीतिक गतिविधियों के लिए किया जाए, व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं।
5. फाइलबस्टर और सीनेट बहस में सुधार करें
गति को आगे बढ़ाने की क्षमता को समाप्त करें; दूसरे शब्दों में, किसी बिल पर बहस करने के लिए आगे बढ़ने के लिए फाइलबस्टर्स को अनुमति न दें। और, साथ ही, बहस किए गए प्रत्येक बिल पर, बहुमत और अल्पसंख्यक के बीच विभाजित, न्यूनतम 10 संशोधनों की गारंटी दें।
6. कांग्रेस की समितियों को सशक्त बनाना
कांग्रेस में सत्ता को बहुत अधिक केंद्रीकृत होने से बचाने के लिए विधान को पूर्ण समिति और संशोधन प्रक्रियाओं से गुजरना चाहिए। कांग्रेस समितियों की भूमिका को मजबूत करके, हम गलियारे में आम सहमति बनाने के लिए उपजाऊ मिट्टी बनाएंगे।
7. वाशिंगटन में कानून बनाने में अधिक समय व्यतीत करें — और एक दूसरे के साथ सदन और सीनेट को वाशिंगटन में तीन सप्ताह के सत्र के बाद एक सप्ताह के अवकाश के साथ, पांच-दिवसीय कार्य सप्ताह को सिंक्रनाइज़ करना चाहिए। राष्ट्रपति और कांग्रेस के नेतृत्व को नियमित मासिक बैठकें करनी चाहिए, और राष्ट्रपति को द्विवार्षिक संयुक्त कॉकस में भाग लेना चाहिए।
8. द्विवार्षिक बजट चक्र अपनाएं
बजट पर वार्षिक टकराव से बचने और बेहतर निरीक्षण और दीर्घकालिक सोच सुनिश्चित करने के लिए, कांग्रेस को बजट और विनियोग के लिए दो साल का चक्र अपनाना चाहिए। मौजूदा वार्षिक बजट प्रक्रिया बुरी तरह टूट चुकी है - जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में संकट के बाद संकट दिखा है।
9. सेवा करने की अपेक्षा पैदा करें
हम 18 से 28 वर्ष की आयु के अमेरिकियों के लिए एक वर्ष की सेवा को प्रोत्साहित करते हैं, और राजनीतिक कार्यालय चलाने या नियुक्त कार्यालय में सेवा करने के लिए AmeriCorps और द पीस कॉर्प्स जैसे कार्यक्रमों में सेवा करने के अवसरों में बहुत सुधार करने की सलाह देते हैं। यह वापस देने के लिए अमेरिकियों के उत्साह को पूरा करेगा।
10. राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार
कठिन नियुक्तियों की प्रक्रिया सबसे योग्य आवेदकों में से कई को हतोत्साहित करती है। हम सेवा के लिए अनावश्यक प्रतिबंधों में कटौती करने, वित्तीय प्रकटीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, सीनेट की पुष्टि की आवश्यकता वाले पदों की संख्या को कम करने और कर्मचारियों को सरकार में अस्थायी पद लेने की अनुमति देने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की सलाह देते हैं।
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