ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ? /Has the Presidential system been implemented in India?/ क्या भारत में प्रधानगी प्रणाली लागू की गई है? *
ਠੀਕ / TRUE/ सही
ਗ਼ਲਤ / FALSE / गलत
Answers
Answer:
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 47 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਤਹਿਤ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 47 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਪਲਾਈ ਤਹਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਕਸੀਨ (ਜੀਐੱਸਟੀ ਵੱਖਰਾ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੋ-ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਨੂੰ 295 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਤਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ 14.53 ਕਰੋੜ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਦਾ ਜੋ ਡਾਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 89 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 6.37 ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1.03 ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਕੀਲ ਅਜਮੇਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 95 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 6.63 ਕਰੋੜ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜਮੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਨੀ ਦਰੀਆ-ਦਿਲੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਕਦੇ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਠੀਕ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹਿਰੀਨ, ਓਮਾਨ, ਨਾਈਜ਼ੀਰੀਆ ਅਤੇ ਕੀਨੀਆ ਵਰਗੇ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ।