इंग्रज सरकार कोणत्या नागरिकांना उत्तेजन देत असे
Answers
Answer:
त्यांच्या निर्णयाविरुध्द अपील कोलकत्याच्या सदर दिवाणी न्यायालयात करता येत असे.
जिल्हा दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाविरूध्द प्रांतीय दिवाणी न्यायालयात करता येत असे.
जिल्हा दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाविरूध्द प्रांतीय दिवाणी न्यायालयात अपील करता येत असे.
50 रु पर्यतच्या दाव्याची कामे निकालात काढण्याचा अधिकार मुन्सिफांना देण्यात आला. 1777 मध्ये कलेक्टरला दिवाणी व फौजदारी अधिकार कमी करुन केवळ मालगुजारीचेच कार्य करावे लागत होते.
र्लॉड विल्यम बेंटिकच्या सुधारणा :-
र्लॉड कॉर्नवालिसने ज्या सुधारणा केल्या त्यामध्ये कालापहरण, पैशाचा अपव्यय, अनिश्चितता इ. दोष होते.
सर चार्लस मेटकाफ बेली, आणि होल्ट मेकेंझी यांच्या मदतीने ते दोष दुर करण्याचा प्रयत्न र्लॉड बेटिंकने केला. त्याच्या सुधारणा पुढीलप्रमाणे –
र्लॉड बेटिंगने प्रांतीय अपील न्यायालये व मंडळ न्यायालय 1829 मध्ये बंद केले बंगाल प्रांताचे 20 विभाग करुन प्रत्येक विभागावर कमिशनरची नियूक्ती केली.
त्याच्याकडे पूर्वीच्या अपील कोर्टाची व मंडळ न्यायालयाची कामे सोपविला.
कलेक्टर व पोलीस विभागाच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी दिली.
कमिशनरच्या न्यायदान व महसूल कारभारावरा अनुक्रमे सदर निजामत अदालत आणि रेव्हिन्यू र्बोड यांचे नियंत्रण ठेवण्यात आले.
1829 मध्ये मॅजिस्ट्रेटचे अधिकार कलेक्टरकडे देण्यात आले.
तसेच 2 वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा देण्याचा अधिकारही दिला.
1831 मध्ये शेतीच्या खंडासंबंधित दाव्याची सुनावणी संक्षिप्तपणे करावी अशी ही सूचना दिली.
जिल्हयातील दिवाणी न्यायाधिशाकडे फौजदारी न्यायदानाचे अधिकार दिले.
वायव्य प्रांतासाठी आग्रा येथे सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना केली.
अलाहाबाद येथे एक सदर निजामी व सदर दिवाणी न्यायालय स्थापन केले.
तसेच तेथेच एक रेव्हन्यू बोर्डाची स्थापना केली. सेशन कोर्टाचे अधिकार काढून ते सिव्हिल कोर्टाकडे दिले सेशन जज्जला डिस्टि्रक्ट जज्ज म्हटले जाऊ लागले त्यांच्या मदतीसाठी सब जज्जांची नियुक्ती केली.
1831 मध्ये डेप्युटी कलेक्टर व डेप्यूटी मॅजिस्ट्रेटच्या पदावर भारतीयांच्या नियुक्तीला सुरुवात केली.
त्यांनी जास्तीत जास्त 300 रु पर्यतचे खटले चालविण्याचा अधिकार दिला. या भारतीय न्यायाधीशांना मुन्सिफ आणि अमीन म्हटले जाई.
इंग्रज लोकांचा खटला चालविण्याचा अधिकार त्यांना नव्हता 1832 पासून ज्युरीची पध्दत सुरु केली न्यायालयाचे व अन्य सरकारी कार्यालयाचे कामकाज त्या त्या ठिकाणच्या प्रांतीय भाषेत सुरु करावे असे आदेश बेंटिगने दिले.
गुन्हेगारांना फटके मारण्याची शिक्षा त्याने बंद केली.
कायद्याचे संहितीकरण :-
हिंदुस्थानात विविध प्रांतांमध्ये वेगवेगळया स्वरूपात कायदे असल्याने न्यायदानात गोंधळ होत असे तो नष्ट करण्याचा प्रयत्न 1833 व 1853 च्या चार्टर अ‍ॅक्टने केला.
देशातील दिवाणी व फौजदारी कायद्यांचे एकत्रीकरण केले.
त्याचा अध्यक्ष लॉ मेंबर र्लॉड मेकॉले यांची नियूक्ती केली.
या कमीशनच्या अहवालांची व कामकाजाची तपासणी करण्यासाठी इंग्लडमध्ये लॉ कमिशन नियुक्तीची शिफारस 1853 च्या कायद्याने केली.
र्लॉड मेकॉलेने भारतीय दंडविधान संहिता तयार केली.
1853 च्या चार्टर अ‍ॅक्टनुसार दुसरे लॉ कमिशन स्थापन केले.
या कमिशनने दिवाणी आचार संहिता 1855 आणि फौजदारी आचारसंहिता 1861 निर्मिती केली त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले.
कायद्याचे राज्य :-
मध्ययुगामध्ये अनेक राजकीय सत्ता होत्या. त्या प्रत्येकाचे कायदे वेगवेगळे होते.
त्याची अंमलबजावणी राज्यकर्त्याच्या इच्छेंनुसार होत असे. त्याच्यावर कोणाचेही बंधन नसे त्यामूळे ते एक प्रकारे व्यक्तीचे राज्य असे.
ब्रिटिशांची राजकीय व प्रशासकीय सत्ता स्थापन झाली.
कायद्यानुसार निर्णय घेऊन प्रशासन चालवावे असे बंधन होते.
आपल्या राज्यात प्रत्येक व्यक्तीला कोणते हक्क व अधिकार आहेत हे ठरविण्यासाठी कायदे तयार केल.
र्लॉड कॉर्नवॉलिसने न्यायदान पध्दतीत अनेक सुधारणा केल्या.
या कायद्याच्या राज्यात उच्च किंवा कनिष्ठ व्याक्तीने उल्लंघन केल्यास त्याला न्यायालयात खेचण्याची तरतूद होती म्हणजे प्रत्येक व्याक्तीने कायद्याचे पालन सक्तीने केले. पाहिजे असा दंडक होता.
व्यक्तीच्या हक्कांचे व अधिकारांचे संरक्षण करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी होती यासाठी इंग्रजांनी कायदेसंहिता तयार केली.
यामध्ये कायदे त्यातील तरतूदी ठरवून घेतल्या त्यानुसार सरकारी न्यायालयाने निर्णय द्यावे. ते निर्णय जनतेने मान्य केले पाहिजेत असे ब्रिटिश काळात कायद्याचे राज्य होते.
कायद्याच्या राज्यातील कायदे हे लोकशाही प्रक्रियेतून तयार केलेले नसून ते परकीय लोकांनी भारतीयांवर लादलेले होते.
त्याची अंमलबजावणीही त्यांच्याकडेच होती त्यामुळे लोकशाही व उदारमतवाद या विचारांना स्थान नव्हते.
कायद्यासमोर सर्व समानता :-
ब्रिटिशांपूर्वी भारतात धर्म, पंथ, जात, लिंग, वर्ण, याआधारे न्यायदान केले जात असे. परंपरागत न्यायदान, कायद्यातील जातिव्यवस्था व धर्मशास्त्र तत्व यामुळे उच्चवर्णियांसाठी वेगळा कायदा व शूद्र समजल्या जाणार्‍या लोकांसाठी वेगळा कायदा .