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ई-गवर्नेंस क्या है?? Answer if u know only plss....​

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गुजरते वक्त के साथ भारत एक शक्तिशाली देश बनने की राह में आगे बढ़ता जा रहा है. किसी भी देश का शक्तिशाली बनना इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश की तरक्की और विकास दर में हर साल किस रफ्तार से बढ़ोत्तरी हो रही है. वहीं भारत सरकार, देश को एक शक्तिशाली देश बनाने के लिए कई सारे काम कर रही है. भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि देश के साथ-साथ देश के नागरिकों की भी तरक्की हो सकें. इतना ही नहीं सरकार अपने सरकारी दफ्तरों में भी काम काज करने के तरीके को बदलने में लगी हुई है. क्योंकि जिस तरह से सरकारी दफ्तरों में कार्य किए जाते हैं उनकी रफ्तार ना के बराबर होती है. जिसके चलते कई कार्य को करने में काफी अधिक समय लग जाता है.

वहीं एक समय था जब सरकारी दफ्तार में अपना काम करवाने के लिए लोगों का पूरा दिन निकल जाता था और फिर भी उनका काम नहीं हो पता था. इतना ही नहीं कई कामों के लिए लोगों को कई हफ्तों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे. लोगों की इन्हीं परेशानी को समझते हुए और कंप्यूटर और इंटरनेट के फायदों का लाभ उठाते हुए सरकार ने देश में ई-गवर्नेंस की शुरुआत की थी. ताकि इसकी मदद से लोग आसानी से अपना काम करवा सकें. इतना ही नहीं ई-गवर्नेंस की मदद से सरकारी कामों में भी खूब तेजी आई है. आखिर क्या है ये ई-गवर्नेंस और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको नीचे इस लेख में पढ़ने को मिलेगी.ई-गवर्नेंस का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म्स इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है. इस शब्द में ‘ई’ शब्द का मतलब इलेक्ट्रॉनिक के लिए किया गया है. इलेक्ट्रॉनिक उन चीजों को कहा जाता है जो कि बिजली की मदद से चलती हैं. इलेक्ट्रॉनिक चीजों में कंप्यूटर, फोन, लैपटॉप और इत्यादि जैसी चीजें आती हैं. वहीं गवर्नेंस को हिंदी में शासन कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि किसी चीजे के लिए नियम और मानदंड बनाना और ये सुनिश्चित करना की वो अच्छे से कार्य करे.

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) (what is NEGP of the government of India)

राष्ट्रीय ई-शासन या राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के जरिए ही भारत सरकार देश की सभी सरकारी सेवाएं को इलेक्ट्रानिक माध्यमों के जरिए देश के आम नागरिक तक पहुंचाना चाहती है. इस योजना को साल 2006 में शुरू किया गया था और अभी तक सरकार इस योजना के लक्ष्यों को पाने में कई हद तक कामयाब भी हो गई है. वहीं ये योजना भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग और प्रशासनिक सुधार एंव सार्वजनिक शिकायत विभाग द्वारा बनाई गई है.

मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) (mission mode projects in India)

मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) राष्ट्रीय ई-शासन प्लान के तहत शामिल एक योजना है. ये योजना इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन के एक पहलू पर केंद्रित है. इस योजना के तहत बैंकिंग, भूमि रिकॉर्ड या वाणिज्यिक कर आदि जैसी सुविधाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य है. वहीं मिशन मोड प्रोजेक्ट में 31 मिशन शामिल हैं, जिन्हें राज्य, केंद्रीय और एकीकृत परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत (क्लासिफाइड) किया गया है. जिनके बारे में नीचे जानकारी दी गई है.

राज्यों में ई-गवर्नेंस पहल और मिशन मोड प्रोजेक्ट (mission mode projects for e-governance)

कई राज्य सरकारों ने ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं और अपने राज्य के सभी सरकारी कामों को ऑनलाइन से जोड़ने का रोडमैप तैयार किया है. इसके अलावा हर राज्य अपने राज्य के हिसाब से किन्हीं भी पांच चीजों को मिशन मोड परियोजनाओं के अतंर्गत जोड़ सकता है. वहीं राज्यों के एमएमपी में जो चीजे रखी गई हैं वो इस प्रकार हैं वाणिज्यिक कर, ई-जिला, रोजगार एक्सचेंज, भूमि अभिलेख, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, पुलिस, सड़क परिवहन और कोषागार आदि.

हर राज्य को ऊपर बताई गई सरकारी सेवाओं के लिए एक वेबसाइट बनानी होगी. जिसकी मदद से वहां के निवासी इन सेवाओं का लाभ उठा सकें. उदाहरण के लिए भारत के लगभग हर राज्य ने अपनी सरकारी बसों के लिए ऑनलाइन सुविधा लोगों को मुहैया करवा ली है. इन राज्य के लोग ऑनलाइन जाकर अपने राज्यों की बसों की टिकट बुक करवा सकते हैं.

केंद्रीय सरकार के लिए मिशन मोड प्रोजेक्ट – (mission mode projects Indian government)

केंद्रीय सरकार को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, आयकर, बीमा, पासपोर्ट, वीज़ा, विदेशियों के पंजीकरण और ट्रैकिंग, पेंशन, आधार कार्ड जैसी सुविधाओं को ऑनलाइन करने की जिम्मेदारी इस योजना के अंतर्गत दी गई है. वहीं केंद्रीय सरकार ने इसमें से लगभग कई सुविधा ऑनलाइन ले आई है. वहीं एकीकृत (इंटीग्रेटेड एमएमपीएस) की अंतर्गत ई-कोर्ट, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-ट्रेड के लिए ईडीआई, भारत पोर्टल को रखा गया है.

ई-गवर्नेंस की पहुंच-

ई-गवर्नेंस के बदौलत आप आज के दौर में बिजली का बिल भरवाने से लेकर किसी भी विद्यालय में दाखिला, आसानी से घर पर बैठकर करवा सकते हैं. भारत सरकार ने ई-गवर्नेंस को धीरे-धीरे हर जगह पर लागू कर दिया है. जिसकी चलते ज्यादातर कामों को देश के नागरिक आसानी से अपना समय बचाते हुए घर से करवा सकते हैं. भारत सरकार के अलावा राज्य सरकारें भी आम जनता के लिए अपनी सारी सुविधाओं को इंटरनेट पर उपलब्ध करा रही हैं. जिस की आने वाले समय में अधिकतर सरकारी कामों को आप इंटरनेट की मदद से कर सकेंगे.

ई-गवर्नेंस की श्रेणी (Type)

ई-गवर्नेंस का फायदा ना सिर्फ नागरिकों को हो रहा है. बल्कि सरकार भी इस की ई-गवर्नेंस की मदद से राज्य सरकारों से संपर्क कर सकती है. इसी तरह इस के जरिए कर्मचारी भी सरकार से संपर्क कर सकते हैं. नीचे हमने आपको इसके द्वारा किस तरह और कौन-कौन संपर्क कर सकता है इसकी जानकारी दी है.

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