इलाहाबाद आने पर लोकल गार्जियन नियुक्त किए गए गेस थे
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नियुक्त करने का मामला न्यूनतम आय के चक्कर में लटक गया है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की ओर से 13 नामों की संस्तुति सरकार को भेजी गई है जिसमें से 10 लोग सात लाख सालाना एवरेज नेट प्रोफेशनल इनकम का क्राइटेरिया पूरा नहीं करते। हालांकि सरकार ने सभी 13 नामों की संस्तुतियां फिलहाल रोक रखी हैं।
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट कोलेजियम की वकीलों को न्यायाधीश नियुक्त करने की भेजी गई सिफारिशों में कुल तीन बार में 13 नामों की नियुक्ति की सिफारिश सरकार को भेजी थी। हाईकोर्ट ने इन नामों की सिफारिश गत वर्ष की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तीन बार में सरकार को भेजा था।
बताते चलें कि नियम के मुताबिक हाईकोर्ट न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए पिछले पांच वर्षो में न्यूनतम औसत नेट प्रोफेशनल इनकम सात लाख सालाना होनी चाहिए। यह वकालत से होने वाली आय है। यह आय पूरे पांच साल की आय का औसत देख कर तय होती है
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