impact of coronavirus on environment essay in marathi
Answers
- गजानन दिवाण, उप वृत्तसंपादक, लोकमत, औरंगाबादनिसर्गासाठी वेगळे काही करण्याची अजिबात गरज नाही. आपण निसर्गामध्ये फारशी लुडबुड न करणे हेच त्याच्यासाठी खूप काही केल्यासारखे आहे; पण माणसाचा स्वभाव फार विचित्र म्हणायचा. उदाहरणार्थ विकासाच्या नावाखाली हजार झाडे पैसे खर्चून तोडायची आणि त्याची भरपाई म्हणून लाखो रुपये खर्चून दुसरीकडे ती लावायची. यामुळे आपले समाधान भले होत असेल. निसर्गाची हानी त्यामुळे भरून निघत नाही. आताच्या ‘कोरोना’ संकटाने ते दाखवून दिले आहे. ‘लॉकडाऊन’च्या काळात माणसाने निसर्गात काहीच लुडबुड न केल्याने अलीकडच्या काही वर्षांत यंदा प्रथमच वसुंधरेने मोकळा श्वास अनुभवला असावा.
‘अर्थ डे नेटवर्क’ या आंतरराष्ट्रीय संघटनेने आपल्या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार, तब्बल ५० वर्षांपासून दरषर्वी २२ एप्रिल हा दिवस ‘वसुंधरा दिन’ म्हणून पाळला जातो. १९७० च्या दशकात आधुनिक पर्यावरण चळवळीचा जन्म हा दिवस साजरा करण्यातून झाला, असे मानले जाते. तेलगळती, कारखाने आणि ऊर्जा प्रकल्पांमुळे होणारे प्रदूषण, विनाप्रक्रिया विषारी पदार्थ फेकून देणे, कीटकनाशकांचा वाढता वापर, जंगलांचा, मोकळ्या जागांचा आणि वन्यसृष्टीचा नाश हे पर्यावरणासंदर्भातील प्रश्न तेव्हा होते. आज ५० वर्षांनंतरही कायम आहेत. काही प्रश्नांचे स्वरूप बदलले, तर काही नव्या प्रश्नांची भर पडली. शिवाय विकासासाठी माणूस अधिक झपाटल्याने प्रदूषणाचा प्रश्न आणखी भयंकर बनला आहे. याविषयी जागृती निर्माण झाली असली तरी विकासाची गती थांबवून आम्हाला हे करायचे नाही. म्हणजे हवेच्या वेगाने विकास करायचा आणि निसर्गही वाचवायचा अशी मानसिकता घेऊन आम्ही पळत सुटलो आहोत. म्हणूनच हे प्रदूषण थांबवायचे कसे, यावर वेगवेगळ्या परिषदांच्या माध्यमातून जगभर वेगवेगळ्या ठिकाणी दरवर्षी चिंतन होत असते. नियमावली तयार केली जाते. हाती काय पडते, ते आपण पाहतच आहोत.
या प्रदूषणाची किंमत आपण किती मोजतो? ती प्रचंड अफाट आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, हवा, जमीन आणि पाणी यातील प्रदूषणामुळे २०१६ साली ९० लाख अकाली मृत्यू झाले. जगभरातील एकूण मृत्यूपैकी १६ टक्के मृत्यू या प्रदूषणामुळे झाले. यातील ९२ टक्के मृत्यू हे कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये दिसून आले. पैशांमध्येच बोलायचे झाल्यास केवळ प्रदूषणामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला ५.७ ट्रिलियन यूएस डॉलर्स म्हणजेच जागतिक जीडीपीच्या ४.८ टक्के किंमत मोजावी लागली.