India history 1773 regulating act in Marathi
Answers
नियमन अधिनियम, 1773 हे बंगालवरील प्रादेशिक नियंत्रण समेत ईस्ट इंडिया कंपनीच्या विविध अंगांचे सामर्थ्य व जबाबदारी परिभाषित करणारे प्रथम संसदीय प्रमाणन, संहिता, पुष्टीकरण, औपचारिकता किंवा अधिकृतता आहे. रेग्युलेटिंग अॅक्ट 17 जून 1 9 73 मध्ये ब्रिटीश हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये गंभीर आर्थिक संकट आणि ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सभोवतालच्या सार्वजनिक अपमानास प्रतिसाद देण्यात आला. सर्वसाधारणपणे ब्रिटिश रेग्युलेटिंग कायदा भारतीय उपमहाद्वीपच्या नियंत्रणाखाली ब्रिटीश सरकारची प्रारंभिक मान्यता म्हणून मानली जाऊ शकते.
इ.स. 1773 पर्यंत ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकारकडून मदत मागितली गेली आर्थिक संकटे किंवा संकटात होती. भारतातील कंपनीच्या अधिकाऱ्यांमधील भ्रष्टाचार, निपुणता किंवा पक्षपात यांसह, ब्रिटीश सरकारने ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कार्यकलापांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 10 जून 1773 रोजी नियमन कायदा लागू केला. अधिनियमाद्वारे एक प्रणाली तयार केली गेली ज्याद्वारे त्याने ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कामाचे पर्यवेक्षण (नियमन) केले परंतु स्वत: साठी वीज घेतला नाही. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी, ब्रिटिश सरकारने कंपनीच्या कार्यात अधिक सक्रिय भूमिका घेण्यास काही वर्षांमध्ये निर्णय घेतला. व्ही.डी. कुलश्रेष्ठ, "रेग्युलेटिंग अॅक्टच्या माध्यमातून ब्रिटिश संसदेला कंपनीच्या कारकिर्दीवर मजबूत करण्यासाठी एक संधी मिळाली.