जागतिकीकरणाचा कृषी क्षेत्रावर झालेला परिणाम
Answers
Explanation:
जागतिक वातावरण प्रतिकूल असले तरीही भारतीय अर्थव्यवस्था हंसाच्या चालीने मार्गक्रमण करीत आहे. २०१०-२०११ च्या द्वितील तिमाहीत राष्ट्रीय ठोक उत्पादनाचा (बीडीपी) वेग ८.९ टक्के होता. चलनवृद्धी आणि मालमत्तेचे भडकलेले भाव या समस्यांवर मात करत आपण इतकी प्रगती केली आहे, हे उल्लेखनीय होय. भ्रष्टाचार, आरोप-प्रत्यारोप चिखलफेक आणि राजकीय गोंधळातही आपली अर्थ व्यवस्था खचून गेलेली नाही. विशेष म्हणजे कृषी उत्पादन ४.४ टक्क्यांनी वाढले आहे. गेल्या तीन वर्षातील हा विक्रम आहे. शिवाय २००९ मध्ये दुष्काळ होता, म्हणजे शेतीतील कुंठितावस्थेतून आपण बाहेर आलो आहोत. कारखानदारी क्षेत्रातील वृद्धीवर १३ टक्के वरून ९.८ टक्के वर आला आहे. त्यामुळे दिवाळीनंतर शेअर बाजार घसरला परंतु खाजगी क्षेत्राची मागणी वाढली असल्याचे जीडीपीचे आकडे दर्शवितात. २००८ व २००९ मध्ये मंदी होती. तेव्हा केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक आपला खर्च वाढविला. आता वित्तीय तूट घटविण्याकरीता सरकारी खर्चास कात्री लावण्याचे प्रयत्न होत असतानांच खाजगी क्षेत्राने खर्च वाढविला आहे. सिमेंट पोत्यांची वाहतूक, कार्सचा खप, हवाई प्रवासाची बुकिंग वाढली आहेत. याचाच अर्थ ग्राहकांचा खर्च वाढलेला आहे. त्यात शेतीचे पुनर्जीवन झाल्याने ग्रामीण मागणी फोफावणार आहे. खासगी उपभोग, सार्वजनिक खर्च व स्थावर मालमत्तांची उभारणी यांच्यात १० टक्के पेक्षा जास्त प्रमाणात भर पडली आहे व्याजदर स्थिर आहेत. कॉर्पोरेट गुंतवणुकीचा वेग वधारला तर देश आणखी सुस्थितीत येऊ शकेल. चालू वर्षाअखेर कृषी उत्पादन वाढीचा वेग ७ टक्के वर जाईल, असा होरा आहे. खरिपाचा वेगच गेल्या वर्षापेक्षा ३ टक्क्यांनी जास्त आहे. शेती भरभराटली की ६५ टक्के लोकांच्या खिशात जास्त पैसा खुळखुळायला लागतो. कारण तेवढी जनता शेतीवर गुजराण करते. शेतकऱ्यांनी हा पैसा खर्च केला की औद्योगिक माल/वस्तूंचा खप वाढतो. २००९-२०१० त विकासदर ७.४ टक्के होता. २०१०-२०११ मध्ये तो ८.५० ते ९ टक्के असेल. गतवर्षीची प्रगती साधली गेली ती उत्पादन व सेवा क्षेत्राच्या बळावर तर यंदा शेतीच्या बळावर पण ही दोन क्षेत्रे कूर्मगतीने विकास करत असतील, तर फक्त कृषीच्या भरवशावर देश फार मोठी मजल मारू शकत नाही. कारण शेतीमधून फक्त १६ टक्के जीडीपी मिळतो.
कृषीमध्ये हे परिवर्तन आले कसे? कृषी कर्जावरील व्याजदर मध्यंतरी २ टक्क्यांनी कमी करण्यात आला. शहरीकरणामुळे जनतेच्या खाण्यापिण्याच्या सवयी बदलत चालल्या आहेत. त्यामुळे उच्च किंमतीची व प्रतीची पिके घेतली जात आहे. २००६-०७ मध्ये ४ टक्के, २००७-०८ मध्ये ४.९ टक्के, २००८-०९ साली १.६ तक्के, व २००९-१० मध्ये केवळ ०.२ टक्क्यांनी कृषी उत्पादन वाढले. गेल्या वर्षीचा पाया कमी असल्याने यंदाची तुलनात्मक वाढ जास्त भासते. शेतीचे चित्र पालटण्याची ही कारणे आहेत.
यंदा तांदूळ पिकात ५.९ टक्के, कडधान्ये ११ टक्के, डाळीत ३९ टक्के आणि तेलबिया उत्पादनात १० टक्के भर पडली आहे. शिवाय रिटेल, वाहतूक या सेवा व्यवसायांना ५० टक्क्यांनी विस्तार झाला. केंद्र सरकारने २००८-२००९ मध्ये फिस्कल स्टिम्युल्सवर जीडीपीच्या ३.५ टक्के खर्च केला. सरकारने दिलेल्या सवलतीचाही उपयोग झाला. शेतीने भरारी घेतली. अर्थात कृषीविकासासाठी जरूर असलेल्या सर्व गोष्टी घडून आल्या आहेत, असे नव्हे उदाहरणार्थ केंद्रीय अर्थखात्याने खतांच्या किमंतीवरील निर्बंध हटवावेत, असा प्रस्ताव बनविला. पण खत मंत्रालयास तो मान्य नाही. त्याने आपली नवी किमंत योजना बनवली. त्यामुळे न्युट्रिअंट बेस खत धोरण ( चालू अर्थसंकल्पात घोषित झालेले) अंमलात येऊ शकलेले नाही. खताचे भाव उत्पादन खर्चाधारीत असले पाहिजेत. पण युरियाची विक्री किंमत ठरविण्याची खत मंत्रालयाची पद्धत गुंतागुंतीची आहे. कारखानदारास रास्त रिटर्न मिळायलाच पाहिजे. हे घडत नाही. म्हणून सरकारने प्रत्येक कारखान्यास भाव ठरवण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे. त्यानंतर बाजारभावातील विक्री किंमत व सरकारने ठरवलेली वाजवी किंमत यातील फरक शेतकऱ्यास प्रत्यक्ष अनुदान म्हणून द्यावा. स्फुरद खतांच्या तुलनेत युरियाचे भाव तुलनेने वाढणे खत उद्योगाच्या व शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने दीर्घकालीन हिताचे आहे. जगामध्ये लोकसंख्येबाबत भारत दुसरा आहे. तंत्रज्ञानात तिसरा आणि संशोधनात नववा आहे. दूध, बटाटे, साखर, अंडी उत्पादनात आपण क्रमांक एकवर आहोत. तर तांदूळ-गहू निर्मितीत जगात दुसरे, जगामधील ३३ टक्के गुरांची पैदास भारतात होते. ४० टक्के मसाले इथे बनतात. भाजीपाला व फलोत्पादन खूप होते. परंतु जागतिक व्यापारात आपला जेमतेम एक टक्का हिस्सा आहे.
भारताची लोकसंख्या १२५ कोटीच्या आसपास आहे. पण जनतेने केवळ साडेतीन कोटी आयुर्विमा पॉलिसीज काढल्या आहेत. आरोग्य विमा ६० लाख लोकांनी काढला आहे.अमेरिकेत भारतीयांची खासगी मालमत्ता १२०० अब्ज डॉलर्स आहे. भारतीयांचे इंग्रजीवर प्रभुत्व आहे. गणितात नैपुण्य आहे. भारतात ४% भरपूर श्रीमंत व्यक्ती आहेत. या सर्व आपल्या जमेच्या बाजू आहेत. त्यामुळे शेती विकासातच नव्हेतर एकूण विकासातही भारत भविष्यात पुढे जाणार हे नकी. कोकणातले कोकम, कणकवलीचे आवळे, पुण्याचे पेरु, वसईची केळी, बारामतीची द्राक्षे, देशावरचा गहू, कोल्हापूरचा ऊस आणि सोलापूरचा कुंदा जगभर गेला पाहिजे, असे स्वप्न आपण दृष्टीसमोर ठेवायला हवे.
जागतिकीकरणानंतर यंत्रे, सुटे भाग यांची भारतात होणारी आयात वाढली. एनआरआयच्या ठेवी, विदेशी गुंतवणूक, व्यापारी कर्जे यांत भर पडली. वित्तीय जागतिकीकरण आले.१९८० च्या दशकात भारताची निर्यात जीपीडीच्या ५ टक्के होती, आज ती १० टक्के च्या आसपास आहे. सोविएत संघराज्य कोसळल्यावर भारतीय शेतीमाल निर्यातीस फटका बसला. जागतिक सेवा निर्यातील वाढीचा वेग १० टक्के आहे, तर भारताचा ४५ टक्के १९९५ मध्ये भारताचा सेवा निर्यातीतील हिस्सा अर्धा टक्का होता. आज तो ३ टक्के वर गेला आहे. ६० टक्के पदवीधर व ८० टक्के इंजिनियर्स सेवा योजनात काम करत आहेत. ही क्रांती शेतीत पोहोचायला हवी. कारण शेतीत समाधानकारक वाढ झाली नाही. तर देशातील विषमतेची दरी संभवते.
.