जनरिक औषधांची किंमत ब्रॅण्डेड औषधांच्या तुलनेने खूप कमी असते
Answers
Answer:
m9ivtwv5yb7uni66m8imo79, olpo,7
सध्या प्रसारमाध्यमांतून जनरिक औषधांबद्दल बरीच चर्चा चालू आहे. या चर्चेत ज्याचे जसे हितसंबंध असतील, त्यानुसार तो आपापली बाजू जोरकसपणे मांडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. उदा. ब्रँडेड कंपनीवाले, त्यांचे एम.आर, डॉक्टर्स व मेडिकल स्टोअर्सचे मालक हे ब्रँडेड औषधांचे पुरस्कर्ते आहेत. कारण त्यांना त्यापासून नफा, नोकरी व भरमसाठ कमिशन मिळते. म्हणून त्यांच्या मते जनरिक औषधे ही गुणवत्तापूर्ण नसतात. पेशंटला गुण न आल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार असा प्रश्न उपस्थित करून ते ब्रँडेड औषधांची शिफारस करतात. परंतु यांच्या आर्थिक हितसंबंधामुळे ब्रँडेड औषधांच्या किमती प्रचंड असून त्या गरिबांना परवडत नाही, इतकेच नव्हे तर उच्च मध्यमवर्गीयांनाही झेपणाऱ्या नसतात.
तेव्हा ‘जनरिक औषधे’ म्हणजे नेमके काय, हे प्रथम समजून घेतले पाहिजे.
‘जनरिक’ म्हणजे ब्रॅँडेड नसलेली, स्वस्त पण दर्जेदार औषधे. जनरिक व ब्रँडेड यात साध्यर्म असते. त्यातील मुख्य घटक पदार्थ शरीरात शोषले जाण्याचा वेग, रक्तातली पातळी आणि औषधाचे डोसेज, फॉर्म (उदा. टॅब्लेट, कॅप्सूल, सिरप) सारखेच असते.
अनेक वर्षांच्या संशोधनातून शोधल्या गेलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार औषध तयार केले जाते. दरम्यान, या औषधांचा उत्पादन खर्च जरी कमी असला तरी संशोधनावर झालेला खर्च भरून काढण्यासाठी त्या कंपनीला त्या औषधाची निर्मिती करण्याचा हक्क काही वर्षांसाठी देण्यात येतो, म्हणजेच पेटंट देण्यात येते. या औषधाला कंपनी विशिष्ट नाव देते, त्यालाच आपण ‘ब्रँडेड औषध’ असे म्हणतो. पेटंटचा कालावधी सात ते वीस वर्षांदरम्यान असतो. या कालावधीनंतर इतर औषध कंपन्या त्या कंपनीचा फॉर्म्युला वापरून व तिच्या परवानगीशिवाय त्याच गुणवत्तेचे औषध वेगळ्या नावाने म्हणजेच जनरिक नाव देऊन तयार करू शकतात. हे तयार केलेले औषध म्हणजेच ‘जनरिक’ होय.
जनरिक औषध म्हणजे मूळ औषध किंवा औषधाचे मूळ नाव. बाजारात असलेल्या विविध कंपन्या त्या औषधाला स्वत:चे ‘ब्रँडनेम’ देऊन त्याची विक्री करतात. साहजिकच प्रत्येक कंपनीनुसार एकाच औषधाच्या दरात तफावत आढळते. ‘ब्रँडेड’च्या तुलनेत ‘जनरिक’ औषधे ३० ते ७० टक्के स्वस्त मिळतात. बहुतांशी सर्वच रोगांवर जनरिक औषधे उपलब्ध आहेत.
जनरिक औषधांची किंमत कमी का असते?
जनरिक औषधांवरील संशोधनाचा खर्च संबंधित कंपनीने पेटंटच्या कालावधीत वसूल केलेला असतो. अर्थातच औषध निर्मितीचा खर्चही कमी असल्याने त्याची किंमत मूळ ब्रँडेड औषधांपेक्षा खूप कमी होते. यामुळे नागरिकांनी स्वतःहून जनरिक औषधांची मागणी करायला हवी. यामध्ये पैशांचीही बचत आणि उपचारही उच्च दर्जाचा असेल. उदा. डोकेदुखी, अंगदुखी, ताप यांपासून आराम देणारे ‘पॅरासिटॅमॉल’ नावाचे एक औषध आहे. ‘पॅरासिटॅमॉल’ हे जेनेरिक नाव झाले. तर विविध कंपन्यांनी आपापल्या गोळ्यांना निरनिराळी, उदा.- ‘क्रोसिन’, ‘मेटॅसीन’, ‘कॅलपोल’ आदी नावे दिली असून ती ब्रँडेड औषधे आहेत. ही जी औषधे निरनिराळ्या ब्रँडनेमखाली मिळतात. त्यांना ‘ब्रँडेड-जनरिक’ असे म्हणतात. भारतात सुमारे ९०० जनरिक औषधांपासून बनलेली ६०,००० ‘ब्रँडेड-जनरिक’ औषधे आज विकली जातात.
जनरिक औषधांची जाहिरात होत नसल्याने आणि कुठल्याही मोठ्या कंपनीचे नाव सोबत नसल्याने ती स्वस्त असतात. उदारणार्थ, तुम्ही जर खोकल्याचे औषध जनरल मेडिकल स्टोअर्समध्ये आणायला गेलात, तर तुम्हाला मोठ्या कंपनीचे औषध दिले जाते. तेच औषध जनरिक मेडिकल स्टोअर्समध्ये स्वस्त आणि खिशाला परवडणाऱ्या किमतीत मिळते. ब्रँडेड आणि जनरिक औषध बनवण्याचे सूत्र सारखेच असते.
पण मुद्दा असा की, ही चर्चा पुन्हा नव्याने का सुरू झाली? स्वस्त उपचारांसाठी केंद्र सरकार लवकरच नवा कायदा आणण्याची तयारी करत आहे. या कायद्यामुळे डॉक्टरांनी रुग्णांना स्वस्त जनरिक औषधे लिहून देणे बंधनकारक होणार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरत येथे उभारण्यात आलेल्या भव्य खाजगी रुग्णालयाचे उद्घाटन करताना सांगितले, हे त्याचे तात्कालिक कारण आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २०१४ साली तेव्हा अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेले होते, तेव्हा अमेरिका व भारत या दोन देशांत अनेक उभयपक्षी करार झाले आहेत. त्यात भारतातील स्वामित्व हक्क कायद्यांचा (Indian Patents Act) फेरविचार करण्यासाठी एक द्विपक्षीय अभ्यास गट स्थापन करण्याच्या एका कराराचाही समावेश होता. या करारामागे अमेरिकेतील औषध कंपन्यांचा अमेरिकन सरकारवरचा दबाव कारणीभूत आहे. असा काही फेरविचार झाल्यास त्याचा परिणाम म्हणून भारतातील स्थानिक बाजारपेठेतील औषधांची भरमसाट दरवाढ होईल, अशी कुजबूज त्याही वेळी झाली होती. अमेरिकेतील निवडणुकीत तेथील औषध उद्योगांकडून राजकीय पक्षांना प्रचंड आर्थिक मदत दिली जाते. त्याची परतफेड म्हणून हा स्वामित्व हक्क कायद्याचा फेरविचार होत असतो. त्यावेळी भारतातील काही राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत मोदी सरकारने अमेरिकी औषध कंपन्यांशी ‘मिलीभगत’ करून हा निर्णय घेतल्याचा आरोप काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला होता. असे असताना मोदींना गरिबांच्या औषधांची काळजी आताच का वाटली असावी? त्याचेही एक तात्कालिक पण महत्त्वाचे कारण आहे.