का आवश्यकता क्यों है? 3. हमारी सरकार पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए क्या-क्या सुविधाएँ प्रदान कर रही है?
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Answer:
योजनायें
सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के सशक्तीकरण के लिए वर्ष 2014-15 से निम्नलिखित दो योजनाएं संचालित की जा रही हैं –
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए केन्द्र प्रायोजित डॉ. अंबेडकर मैट्रिक उपरांत (पोस्ट मैट्रिक) छात्रवृत्ति योजना
अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए विदेश में जाकर अध्ययन करने के लिए डॉ. अंबेडकर केन्द्रीय क्षेत्र की शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना।
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए योजनाओं का संक्षिप्त विवरण
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए केन्द्र प्रायोजित डॉ. अंबेडकर मैट्रिक उपरांत (पोस्ट मैट्रिक) छात्रवृत्ति योजना
यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसे राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के मैट्रिक उपरांत अथवा माध्यमिक स्तर के उपरांत पढ़ने वाले छात्रों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र होने के लिए माता-पिता/अभिभावक की आय की अधिकमत सीमा प्रति वर्ष एक लाख रुपये है (यदि नियोजित है, तो स्व-आय सहित)।
हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए विभिन्न मैट्रिक उपरांत पाठ्यक्रमों की छात्रवृत्ति दर 750 रुपये प्रतिमाह और 260 रुपये प्रतिमाह के बीच है। जबकि स्थानीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की यह दर 160 रुपये प्रतिमाह से लेकर 350 रुपये प्रतिमाह है। इस छात्रवृत्ति में 900 रुपये प्रति वर्ष की दर से शिक्षा यात्रा भत्ता (वास्तविक व्यय के अनुरूप), 1000 रुपये प्रतिवर्ष (अधिकतम) शोध टंकण एवं मुद्रण शुल्क, दूरवर्ती पाठ्यक्रमों के लिए 900 रुपये प्रतिवर्ष पुस्तक भत्ता और दृष्टिहीन छात्रों के लिए सहायक भत्ता 90 रुपये से लेकर 175 रुपये प्रतिमाह तक शामिल है।
Answer:
विधेयक पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसे ऐतिहासिक बताया. उन्होंने लिखा, "संविधान (124वां संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा में पास होना हमारे देश के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण है. यह समाज के सभी तबकों को न्याय दिलाने के लिए एक प्रभावी उपाय को प्राप्त करने में मदद करेगा."
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Explanation:
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