(क) मानवी हक्कांचे संरक्षण
Answers
Answer:HEY FRIEND YOUR ANSWER-
Explanation:मानवी हक्कांचे संरक्षण-PROTECTION OF HUMAN RIGHTS
ANS-मानवाधिकार संरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक, २०१ 2019 Home जुलै, २०१ on रोजी गृहमंत्री श्री अमित शहा यांनी लोकसभेत सादर केले. या विधेयकात मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम १ 199 199 amend मध्ये बदल करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) तसेच मानवाधिकार न्यायालये.
एनएचआरसीची रचनाः या कायद्यांतर्गत एनएचआरसीचे अध्यक्ष ही अशी व्यक्ती असते जी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश असलेली व्यक्ती एनएचआरसीचे अध्यक्ष असेल अशी तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.
कायद्यात मानवाधिकारांचे ज्ञान असणार्या दोन व्यक्तींना एनएचआरसीचे सदस्य म्हणून नियुक्त करण्याची तरतूद आहे. विधेयकात यामध्ये तीन सदस्यांची नेमणूक करण्याची परवानगी देण्यात आली असून त्यातील किमान एक महिला असेल. या कायद्यांतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, अनुसूचित जमातींसाठी राष्ट्रीय आयोग आणि राष्ट्रीय महिला आयोग अशा विविध आयोगांचे अध्यक्ष एनएचआरसीचे सदस्य आहेत. या विधेयकात राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष, बाल हक्क संरक्षण राष्ट्रीय आयोग आणि एनएचआरसीचे सदस्य म्हणून अपंग व्यक्तींसाठी मुख्य आयुक्त यांचा समावेश करण्याची तरतूद आहे.-(ENGLISH)Human Rights Protection (Amendment) Bill, 2019 2019 Home July, 201 on Home Minister Shri Amit Shah introduced in the Lok Sabha The Bill contains amendments to the Human Rights Protection Act, 199-1991 amendments. National Human Rights Commission (NHRC), State Human Rights Commission (SHRC) as well as human rights courts.
Structure of the NHRC: Under this Act, the President of the NHRC is a person who is the Chief Justice of the Supreme Court. The bill stipulates that the Chief Justice of the Supreme Court or a person who is a judge of the Supreme Court shall be the President of the NHRC.
The law provides for the appointment of two persons with human rights knowledge as members of the NHRC. The bill allows for the appointment of three members, at least one of whom will be a woman. The NHRC is chaired by various commissions under the Act, such as the National Commission for Scheduled Castes, the National Commission for Scheduled Tribes and the National Commission for Women. The bill provides for the inclusion of the Chairman of the National Backward Classes Commission, the National Commission for the Protection of Child Rights and the Chief Commissioner for Persons with Disabilities as members of the NHRC.