। कानूनी विवादों पर निर्णय
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संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की ज़रूरत होती है। अगर कोई कानून संविधान की भावना के ख़िलाफ़ है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है। न्यायपालिका कार्यपालिका में स्वतंत्र होती है। अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वह अदालत में जा सकता है।
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