केन्द्रीय और राज्य कानून के आधार पर पंचायत के कुल सदस्यों का एक तिहाई भाग स्त्री सदस्यों का होना आवश्यक है। यह केन्द्रीय और राज्य कानून कब बनाया गया था
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In the 73 and 74 amendent
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