Question

कोणते कलम राज्यघटनेचा म्हणजेच भारतीय संविधानाचा आत्मा म्हटले जाते​

Answer 1

Answer:

सुरुवातीला राज्यघटनेत २२ प्रकरणे १९५ कलमे व ८ परिशिष्टे होती. आज भारतीय राज्यघटनेत २४ प्रकरणे ४५१ कलमे आणि २ परिशिष्टे आहेत. आपल्याला माहीत आहे का, भारताची राज्यघटना ही १२ हजार पानांची तयार झाली होती. त्या कालावधीत संविधान सभेची ११ सत्रे व १६५ बैठका झाल्या. २२ नोव्हेंबर, १९४९ पर्यंत संविधानावर ६३ लाख, १६ हजार, ७२९ इतका खर्च त्यावेळी झाला होता. यावरून आपली राज्यघटना किती प्रदीर्घ व मूल्यवान आहे, याची प्रचिती येते. आपले संविधान हे लोकशाही तत्त्वावर चालणारे आहे. म्हणजे काय, तर लोकशासन. "Democracy is the government of the people by the people and for the people.' म्हणजेच लोकशाहीमध्ये शासन हे लोकांचे आहे, लोकांनी चालविलेले व लोकांसाठीचे शासन होय. आज संपूर्ण जगामध्ये आपल्या राज्यघटनेचा सन्मान केला जातो. का नाही करणार? विविध जाती, धर्म, वंश, रुढी, परंपरांनी नटलेला आपला देश डॉ. बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या संविधानामुळेच एकसंध उभा आहे.

आज तुम्ही जगाच्या नकाशावर कुठलाही देश पाहा, तिथे तुम्हाला एकाच धर्माचे लोक दिसतील. आपण आपल्या शेजारील राष्ट्रे पाहिली तर आपल्या लक्षात येईल. पाकिस्तान - मुस्लीम धर्म, नेपाळ - बौद्ध धर्म, अफगाणिस्तान - मुस्लीम धर्म, चीन - बौद्ध धर्म, श्रीलंका - बौद्ध धर्म. खरे पाहिले तर या जगामध्ये तीन धर्माचे लोक आपल्याला आढळतात. १)ख्रिश्चन २) बौद्ध ३)मुस्लीम. म्हणजे एका देशात एकाच धर्माचे लोक जास्तीत जास्त संख्येने राहतात. पण, आपल्या देशात ख्रिश्चन, बौद्ध, मुस्लीम, हिंदू, शीख इ. सर्व धर्मांचे लोक गुण्या-गोविंदाने एकत्र राहतात. याचे कारणच डॉ. बाबासाहेबांनी लिहिलेले संविधान आहे. कारण, आपल्या संविधानाचा गाभा हा लोकशाहीचा आहे व आपले संविधान हे न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुता या चतु:सुत्रीवर आधारलेले आहे.

Answer 2

Answer:

कोणते कलम राज्यघटनेचा म्हणजेच भारतीय संविधानाचा आत्मा म्हटले जाते​ - ३२

Explanation:

बी.आर. आंबेडकर यांच्या मते, कलम ३२ हे संविधानाचे हृदय आणि आत्मा आहे आणि संविधानात सुधारणा केल्याशिवाय त्याद्वारे दिलेले अधिकार सर्वोच्च न्यायालयात नेहमीच वापरले जातील. ही एक प्रक्रिया किंवा एक साधन आहे ज्याद्वारे ज्या व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले गेले आहे ती व्यक्ती या अधिकारांच्या उपाययोजना आणि अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालय, म्हणजेच भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाऊ शकते. कलम 32 च्या परिणामी, सर्वोच्च न्यायालय "मूलभूत हक्क" ची हमी आणि रक्षक दोन्ही आहे.

#SPJ2