Question

कोणत्या कायद्याने प्रांतिक शासनात भारतीयांना सहभागी करण्यात आले?
१८१३
१९०९
१९१९
१९३५

Answer 1

Answer:अंग्रेज़ी नहीं आती है क्या तुझे

Explanation:

Answer 2

Answer:

१९१९  कायद्याने प्रांतिक शासनात भारतीयांना सहभागी करण्यात आले.

Explanation:

भारत सरकार कायदा 1919 (9 आणि 10 जिओ. 5 c. 101) हा युनायटेड किंगडमच्या संसदेचा कायदा होता. भारत सरकारमध्ये भारतीयांचा सहभाग वाढवण्यासाठी तो पारित करण्यात आला. या कायद्याने भारताचे राज्य सचिव एडविन मॉन्टॅगू आणि व्हाईसरॉय चेम्सफोर्ड यांच्या अहवालात शिफारस केलेल्या सुधारणांना मूर्त स्वरूप दिले. या कायद्याने 1919 ते 1929 पर्यंत दहा वर्षांचा समावेश केला. हा कायदा परोपकारी तानाशाहीचा अंत दर्शवितो (अधिकारी स्वतःला वाढवण्याची कृती) आणि भारतात जबाबदार सरकारची उत्पत्ती सुरू झाली. सायमन कमिशनने 10 वर्षांत त्याचा आढावा घेतला होता

या कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे होती.

• या कायद्याची स्वतंत्र प्रस्तावना होती ज्याने असे घोषित केले की ब्रिटीश सरकारचे उद्दिष्ट भारतात उत्तरदायी सरकारची हळूहळू ओळख होते.
• प्रांतीय स्तरावर diarchy सुरू करण्यात आली. Diarchy म्हणजे सरकारांचा दुहेरी संच; एक जबाबदार आहे, दुसरा जबाबदार नाही. प्रांतीय सरकारचे विषय दोन गटात विभागले गेले. एक गट राखीव, तर दुसऱ्या गटाची बदली झाली. राखीव प्रजेवर प्रांताच्या ब्रिटिश गव्हर्नरचे नियंत्रण होते; हस्तांतरित केलेले विषय प्रांतातील भारतीय मंत्र्यांना देण्यात आले.[3]
• 1919 च्या भारत सरकारच्या कायद्यात केंद्रीय आणि प्रांतीय विषयांचे वर्गीकरण करण्याची तरतूद करण्यात आली. या कायद्याने प्राप्तिकर हा केंद्र सरकारच्या उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून ठेवला. तथापि, बंगाल आणि बॉम्बेसाठी, त्यांच्या आक्षेपांची पूर्तता करण्यासाठी, त्यांना प्राप्तिकराच्या 25% नियुक्त करण्याची तरतूद करण्यात आली.
• व्हाईसरॉयच्या संमतीशिवाय कायदेमंडळाचे कोणतेही विधेयक मंजूर झाले असे मानले जाऊ शकत नाही. नंतरचे, तथापि, विधिमंडळाच्या संमतीशिवाय विधेयक लागू करू शकते.
• या कायद्याने केंद्रीय कायदेमंडळ द्विसदनीय बनले. कनिष्ठ सभागृह विधानसभेचे होते, 145 सदस्यांनी तीन वर्षांच्या कार्यकाळासाठी (आजच्या लोकसभेचे मॉडेल); वरचे सभागृह हे राज्यांचे परिषद होते ज्याचे 60 सदस्य पाच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी होते (आजच्या राज्यसभेचे मॉडेल)
• या कायद्याने भारतात प्रथमच लोकसेवा आयोग स्थापन करण्याची तरतूद केली आहे.
• या कायद्यात अशी तरतूद करण्यात आली आहे की हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर 10 वर्षांच्या शेवटी एक वैधानिक आयोग स्थापन केला जाईल जो सरकारच्या कार्यप्रणालीची चौकशी करेल. 1927 चा सायमन कमिशन या तरतुदीचा परिणाम होता.
• सांप्रदायिक प्रतिनिधित्वाचा विस्तार करण्यात आला आणि शीख, युरोपियन आणि अँग्लो-इंडियन यांचा समावेश करण्यात आला. ज्यांनी सरकारला ठराविक किमान "कर" भरला त्यांच्या मर्यादित संख्येलाच मताधिकार (मतदानाचा अधिकार) देण्यात आला.
• प्रांतांमध्ये जागा लोकसंख्येच्या आधारावर नव्हे तर सरकारच्या दृष्टीने त्यांच्या महत्त्वाच्या आधारावर, समुदायांच्या आधारावर वितरित केल्या गेल्या आणि फ्रेंचायझी निश्चित करण्यासाठी मालमत्ता हा मुख्य आधार होता. ते लोक ज्यांच्याकडे मालमत्ता, करपात्र उत्पन्न आणि भरलेला जमीन महसूल रु. 3000 लोकांना मतदानाचा अधिकार होता.
• केंद्रीय कायदेमंडळाचे आर्थिक अधिकारही खूप मर्यादित होते. अर्थसंकल्प मतदान करण्यायोग्य आणि नॉन-व्होटेबल अशा दोन श्रेणींमध्ये विभागला जाणार होता. एकूण खर्चाच्या केवळ एक तृतीयांश मतदानाच्या वस्तूंचा समावेश होता. या क्षेत्रातही, गव्हर्नर-जनरलला त्याच्या मते त्याच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी मागणी आवश्यक असल्यास, विधीमंडळाने नाकारलेले किंवा कमी केलेले कोणतेही अनुदान पुनर्संचयित करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. अशा प्रकारे सरकारने.