कंपन्या (दुरुस्ती) अधिनियम 1960 च्या कलम
233 अंतर्गत केंद्र सरकार
कंपन
खाती निर्देशित करू शकते.
Answers
Answered by
5
Answer:
please give me thanks please.
Answered by
0
स्पष्टीकरण खाली दिले आहे.
स्पष्टीकरणः
- या कायद्यास व्यवसाय कायदा 1956 असेही म्हटले जाऊ शकते.
- अशा तारखेला त्याचे अधिकार प्राप्त होतील कारण केंद्र सरकार, अधिकृत राजपत्रात अधिसूचनेद्वारे नियुक्ती करू शकेल.
- "बदल" आणि "बदल" मध्ये अॅडिटिव्ह्ज आणि चूक करणे समाविष्ट असेल.
- "अपीलीय न्यायाधिकरण" म्हणजे कलम १०-एफआरच्या उपकलम.
- च्या अनुषंगाने तयार झालेल्या राष्ट्रीय कंपनी कायद्याच्या अपीलीय न्यायाधिकरण.
- बँकिंग कंपन्या कायदा १ 9 9 ((१ 194 9 of मधील १०]) प्रमाणे "बँकिंग कंपनी" चा समतुल्य अर्थ आहे.
- कॉर्पोरेशनच्या संदर्भात "संचालक मंडळ" किंवा "बोर्ड" म्हणजे कंपनीचे संचालक मंडळ.
- "बॉडी कॉर्पोरेट" किंवा "कॉर्पोरेशन" मध्ये भारताबाहेर निगमित कॉर्पोरेशन समाविष्ट आहे परंतु.
Similar questions