Economy, asked by akshayagashe24, 5 months ago

कंपन्या (दुरुस्ती) अधिनियम 1960 च्या कलम
233 अंतर्गत केंद्र सरकार
कंपन
खाती निर्देशित करू शकते.​

Answers

Answered by Anonymous
5

Answer:

please give me thanks please.

Answered by mad210203
0

स्पष्टीकरण खाली दिले आहे.

स्पष्टीकरणः

  • या कायद्यास व्यवसाय कायदा 1956 असेही म्हटले जाऊ शकते.
  • अशा तारखेला त्याचे अधिकार प्राप्त होतील कारण केंद्र सरकार, अधिकृत राजपत्रात अधिसूचनेद्वारे नियुक्ती करू शकेल.
  1. "बदल" आणि "बदल" मध्ये अ‍ॅडिटिव्ह्ज आणि चूक करणे समाविष्ट असेल.
  2. "अपीलीय न्यायाधिकरण" म्हणजे कलम १०-एफआरच्या उपकलम.
  3. च्या अनुषंगाने तयार झालेल्या राष्ट्रीय कंपनी कायद्याच्या अपीलीय न्यायाधिकरण.
  4. बँकिंग कंपन्या कायदा १ 9 9 ((१ 194 9 of मधील १०]) प्रमाणे "बँकिंग कंपनी" चा समतुल्य अर्थ आहे.
  5. कॉर्पोरेशनच्या संदर्भात "संचालक मंडळ" किंवा "बोर्ड" म्हणजे कंपनीचे संचालक मंडळ.
  6. "बॉडी कॉर्पोरेट" किंवा "कॉर्पोरेशन" मध्ये भारताबाहेर निगमित कॉर्पोरेशन समाविष्ट आहे परंतु.
Similar questions