कोपरा क्या है और यह क्या करता है और कैसे in hindi
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मुझे ब्रैंलिस्ट प्ल्ज़ मार्क करदेना
:)
1986 में भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक प्रमुख कदम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का अधिनियमन था, जिसे लोकप्रिय रूप से COPRA के नाम से जाना जाता था। सीओपीआरए के तहत, उपभोक्ता विवादों के निवारण के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय अर्ध-न्यायिक मशीनरी स्थापित की गई थी।
भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न संगठनों का गठन किया है जिन्हें स्थानीय रूप से उपभोक्ता फोरम या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के रूप में जाना जाता है।
वे उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अदालत में मामले दर्ज करने के तरीके पर मार्गदर्शन करते हैं। कई अवसरों पर, वे उपभोक्ता अदालतों में व्यक्तिगत उपभोक्ताओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इन स्वैच्छिक संगठनों को लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता भी मिलती है। इस प्रकार, अधिनियम ने हमें उपभोक्ताओं के रूप में सक्षम किया है कि उपभोक्ता अदालतों में प्रतिनिधित्व का अधिकार हो।