Question

( कोरोना के संकट में शिक्षा का बदलता रूप) -निबंध लिखिए​

Answer 1

Explanation:

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये प्रदेश में लॉक डाउन के कारण शिक्षा विभाग ने प्रशासकीय, अकादमिक, वित्तीय एवं जागरूकता संबंधी कई कारगर प्रयास किये गये हैं ताकि लॉक डाउन के बावजूद विद्यार्थी नियमित रूप से अध्ययन कार्यों से जुड़े रहें। साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा अपने संसाधनों का जनहित में भी उपयोग करने हेतु पहल की गई है।

प्रशासकीय

समस्त शासकीय तथा अशासकीय स्कूलों में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए अवकाश घोषित किया गया है। कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन दिया गया है।कक्षा 10वीं एवं 12वीं के जिन विषयों की परीक्षाएं शेष रह गई हैं, उन्हें लॉकडाउन अवधि के पश्चात आयोजित की जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा परीक्षाओं की नवीन तिथि की घोषणा पृथक से की जाएगी। विभिन्न जिला कलेक्टरों द्वारा 845 शासकीय स्कूलों एवं 190 विभागीय छात्रावासों को जिलों में कलेक्टरों द्वारा कोरोना महामारी से निपटने/आइसोलेशन वार्ड के रूप में उपयोग किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंद्ध ऐसे समस्त अशासकीय हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालय जिनकी मान्यता दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो गई है, उन्हें मध्य प्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम 2017 (यथा संशोधित दिनांक 03.03.2020) के नियम 6 अनुसार मान्यता नवीनीकरण हेतु इस वर्ष आवेदन प्रक्रिया से छूट प्रदान करते हुए विद्यालय की मान्यता को दिनांक 31 मार्च 2021 तक की समयावधि हेतु यथावत मान्य किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये नवीन मान्यता हेतु एम.पी. ऑनलाईन के मान्यता पोर्टल पर आवेदन अपलोड करने हेतु समयसीमा दिनांक 30 अप्रैल 2020 के स्थान पर दिनांक 30 मई 2020 तक बढ़ाई गई है। ऐसी समस्त संस्थाओं द्वारा मध्य प्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम 2017 (यथा संशोधित दिनांक 03.03.2020) में वर्णित मापदण्डों एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये मान्यता नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क को आगामी सत्र तक के लिए स्थगित किया गया है। भविष्य में मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन किये जाते समय यह शुल्क जमा करना होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल द्वारा आयोजित हाईस्कूल/हा.से. परीक्षा एवं अन्य मुख्य परीक्षाएं वर्ष 2020 की अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का गृह मूल्यांकन कराये जाने संबंधी आदेश प्रसारित किए गए हैं।