क्या भारतीय संविधान सभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती थी ॽअपने उत्तर के समर्थन में तर्क दे?
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"आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों" के नागरिकों के लिए 12 जनवरी को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत तक आरक्षण लागू करने के लिए भारतीय संविधान में 103वां संवैधानिक संशोधन किया गया. इस संशोधन में वे नागरिक शामिल नहीं हैं जो पहले ही संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और (5), और 16 (4) के तहत शामिल थे. संविधान के ये अनुच्छेद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित हैं. वास्तव में, यह आरक्षण केवल उच्च जातियों के व्यक्तियों पर ही लागू होगा. सामाजिक रूप से हाशिए पर खड़े समूहों के पिछड़ेपन को दूर करने पर केंद्रित मौजूदा आरक्षणों के विपरीत, 10 प्रतिशत कोटा केवल व्यक्तिगत आर्थिक कमजोरी पर केंद्रित है और केवल उच्च-जाति के उन परिवारों पर लागू होगा जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है.
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