क्या कुछ प्रदेशों में शासन के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए? क्या इससे दूसरे प्रदेशों में नाराज़गी पैदा होती है? क्या इन विशेष प्रावधानों के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच एकता मजबूत करने में मदद मिलती है।
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एक राष्ट्र को चलाने के लिए एक शासक की आवश्यकता होती है और हमारा देश प्रजातांत्रिक है जिसमें प्रजा अपने शासक को स्वयं चुनती है।
मेरे विचार से किसी भी प्रदेश में शासन के लिए विशेष प्रावधान नहीं होना चाहिए । क्योंकि सारे प्रदेशों का मान बराबर होना चाहिए। किसी प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन ज्यादा है। तो कहीं प्राकृतिक सौंदर्य। तो कहीं संस्कृति। इसका अर्थ यह नहीं कि उस पर देश को चलाने में शासन के लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए। सारे प्रदेशों में एक जैसा शासन का प्रावधान होना चाहिए , क्योंकि संविधान सबके लिए बराबर है।
मैं यहां जम्मू कश्मीर का जिक्र करना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर भारत का एक ऐसा राज्य है । जहां पर शासन के लिए विशेष प्रावधान थे। सभी राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। किंतु जम्मू कश्मीर में 6 वर्षों का होता था। लेकिन हाल में ही इस कानून को बदला गया। जम्मू कश्मीर में कोई लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे। वहां वहां की नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते थे।
किंतु अब सब कुछ ठीक-ठाक है । यह प्रावधान हटा दिया गया है।
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