Question

कायदानिर्मितीच्या प्रक्रीयेतील टप्पे स्पष्ट करा​

Answer 1

Answer:

सभापती असतात. उपक्रम

mark as brilliant

Answer 2

भारतात चालते वर्षानुवर्ष कायदे बनविण्याची प्रक्रिया

अण्णा हजारे आणि त्यांच्या चमूने तयार केलेल्या जनलोकपाल विधेयकाबाबत सरकारचे म्हणणे आहे की, ते सादर करण्यात आणि स्थायी समितीकडून मंजूर करून घेण्यातच हे अधिवेशन संपून जाईल. याउलट जाणकारांच्या मते, सरकारचा हा तर्क योग्य नाही. जाणून घेऊया भारतात कसा बनतो कायदा आणि त्यात संसदीय समित्यांची भूमिका.

भारतीय घटनेनुसार संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर एखाद्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होते. संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात एखाद्या कायदेशीर प्रस्तावाचे विधेयकात रूपांतर करण्यात येते. विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या अनुमोदनासाठी पाठवण्यात येते. अनुमोदनानंतर विधेयक अधिकृतरीत्या कायद्यात रूपांतरित होते. विधेयकाचा मसुदा तयार झाल्यानंतर तो वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित करून सरकार सामान्य जनतेकडून सूचनाही मागवू शकते. त्याआधारे गरज पडल्यास विधेयकात बदल केला जाऊ शकतो. त्यानंतर विधेयक संसदेत मंत्री व सदस्यांमार्फत मांडले जाते. विधेयक सार्वजनिक व खासगी असे वर्गीकृत केले जाते. ऑर्फनेज अँड चॅरिटेबल होम्स विधेयक वा मुस्लिम वक्फ विधेयक ही खासगी विधेयकाची उदाहरणे आहेत. भारतात कायदा बनवण्याची प्रक्रिया तशीच आहे, जशी ती ब्रिटनमध्ये आहे.

********************तीन टप्प्यांची आहे प्रक्रिया*********************

संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात कोणत्याही विधेयकास तीन टप्प्यांतून जावे लागते. पहिल्या वाचनास परिचय टप्पा म्हणतात. त्यात एखादा मंत्री विधेयकाशी निगडित महत्त्वाच्या मुद्दय़ांची माहिती देतो. अशा प्रकारे पहिल्या टप्प्यात विधेयकाचे सिद्धांत व तरतुदींवर चर्चा होते. त्या वेळी सभागृहाकडे तीन पर्याय असू शकतात. पहिला पर्याय असतो विधेयकाची लगेच दखल घेतली जावी, दुसरा पर्याय असतो ते विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवावे आणि तिसरा पर्याय असतो त्यावर मत ऐकून घेण्यासाठी ते वाटण्याचा. त्यानंतर समितीच्या अहवालाच्या आधारे विधेयकाच्या प्रत्येक क्लॉजवर (खंड) विचार होतो. विधेयकात बदल वा संशोधन याच टप्प्यात होऊ शकते. विद्यमान सदस्यांनी केलेल्या मतदानाच्या आधारे विधेयकात संशोधन होऊ शकते. त्यानंतर तिसर्‍या टप्प्यात मतदान होते. त्यात विधेयक मंजूर करावे की फेटाळून लावावे याचा निर्णय घेतला जातो. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते दुसर्‍या सभागृहात पाठवले जाते. जर एखाद्या सभागृहात मंजूर झालेल्या विधेयकात दुसरे सभागृत संशोधन करत असेल तर ते विधेयक मूळ सभागृहाकडे पुन्हा परत पाठवले जाते.