लोकचळवळीची दोन उदाहरणे दया व ती सपष्ट करा.
Answers
Answer:
महाराष्ट्र हे ‘कार्यकर्त्यांचे मोहोळ’ असल्याचे वक्तव्य महात्मा गांधींनी केले होते. राजकीय, सामाजिक, पर्यावरणविषयक किंवा कोणतेही महत्त्वाचे आंदोलन असो; महाराष्ट्र आणि मराठी माणूस राष्ट्रपातळीवर चळवळीच्या अग्रभागी जाणारा लढवय्या म्हणून ओळखला जातो. या नेतृत्त्वाचा इतिहास थेट चक्रधर, ज्ञानोबा-तुकोबांपासून ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, मेधाताई पाटकर इथपर्यंत आणता येतो. पण, गेल्या काही वर्षांत सारे चित्र बदलले आहे. आंदोलने रस्त्यावर कमी आणि सोशल मीडियावर जास्त लढली जाते आहेत. दुसरीकडे या चळवळींकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टिकोनही बदलल्याचे दिसते. भांडवलशाही, बाजारकेंद्री व्यवस्था आणि बदलती मूल्ये यामुळे जनआंदोलनांचे स्वरूपच पूर्णपणे बदलले आहे.
खरेतर, भारताने प्रातिनिधिक लोकशाहीचा स्वीकार केला. लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी लोकांच्या मागण्या संसदेत मांडतील असा हेतू होता. परंतु जेव्हा लोकांचेच प्रतिनिधी लोकांच्या विरोधात धोरणे राबवतात, तेव्हा तो संघर्ष रस्त्यावर उतरून करावा लागतो. सरकार लोकांविरुद्ध धोरणे राबवत असेल तर, त्यासाठी आवाज उठवणाऱ्या चळवळी या निश्चितच सरकारविरोधी असणार! सरकारविरोधी म्हणजे देशविरोधी नव्हे. देशाला स्वातंत्र्य मिळल्यानंतर लोककेंद्री लोकहिताचे निर्णय राबवले जाऊन चळवळींची गरज भासणार नाही अशी अपेक्षा होती, परंतु असे काही घडले नाही. त्यामुळेच डॉ. अभय बंग म्हणतात, ‘आपली लोकशाही ही हळूहळू लोकप्रतिनिधीशाही झाली आणि आता ती पक्षप्रमुखशाही झालेली आहे.’ काही ठराविक पक्षाचे नेते हे सगळ्या पक्षांना नियंत्रित करत आहेत.
हे अगदीच जाहीर आहे की, सर्वसामान्यांच्या आशा-आकांक्षा समजून घेण्यात राजकीय नेते अपुरे पडतात. त्यामुळे जी करोडोंच्या आशा-आकांक्षा घेऊन व्यवस्थेला बाहेरून धडक मारते ती म्हणजे ‘चळवळ’ ! कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात सगळे कार्यक्रम नसतात, जे ते पुढील पाच वर्षे अंमलात आणणार आहेत. जाहीरनाम्याच्या बाहेर जाऊन एखाद्या राजकीय पक्षाने काही काम केले तर त्यांना लोकशाहीनुसार, लोकांमध्ये जाऊन, लोकांच्या भावना जाणून घेणे महत्त्वाचे असते. परंतु आता असे होताना दिसत नाही. राज्यकर्त्यांची भावना अशी झालेली आहे की आम्हाला पाच वर्षे निवडून दिले म्हणजे आम्ही आता लोकांचे मालक आहोत. परंतु ते मालक नसून लोकसेवक आहेत, हे जेव्हा विसरले जाते तेव्हा साहजिकच आहे की बहुमत जरी सरकारच्या पाठीशी असले, निर्णय जरी बहुमताने होत असले तरी लोक त्यांच्या विरोधात उभे राहतील.
उदाहरण घ्यायचे नोटाबंदीच्या विरोधात झालेली निदर्शने असो किंवा भूमिअधिग्रहण कायद्याविरोधात केलेले आंदोलन. या दृष्टीने पाहिले तर चळवळी या बहुमतविरोधी असतातच. चळवळी या विकासविरोधी असतात, हे आमच्या पर्यावरणीय चळवळींना लावलेले लेबल आहे. कारण झाडे तोडल्याशिवाय, जंगलांचा विनाश केल्याशिवाय विकास होऊ शकत नाही, अशी धारणा आपल्याकडे झालेली आहे. अमेरिकेतील विकासाच्या मॉडेलला तीन निकष लावले जातात. एखाद्या प्रकल्पाला पर्यायी प्रकल्प काय असेल याचे मूल्यमापन केले जाते. दुसरा निकष म्हणजे एखाद्या प्रकल्पाचा ‘कॉस्ट बेनिफीट विश्लेषण’ मांडाव लागते. यामध्ये प्रकल्पाने लोकांना किती फायदा होणार आहे हे सांगावे लागते. थोडक्यात प्रकल्पाचे सामजिक परिणाम व फायदे त्यांना स्पष्ट करावे लागतात. तिसरा निकष म्हणजे त्यांना प्रत्येक गोष्टीची ‘कॅरीइंग कॅपॅसिटी’ ( Carrying Capacity) पहावी लागते. उदाहरणार्थ एखाद्या प्रदेशाची प्रदूषण सहन करण्याची क्षमता किती आहे, हे पाहून प्रकल्प राबविले जातात. आपल्याकडील विकासाची प्रक्रिया मात्र सदोष आणि एकांगी असल्यामुळे तिला विरोध दर्शवला जातो. पर्यावरणपूरक विकासाची संकल्पना लोकांना विश्वासात घेऊन चांगल्या रितीने राबवली, तर विकासाला विरोध करण्याचे काहीच कारण नाही.
आम्ही चळवळीचे कार्यकर्ते प्रत्येक ठिकाणी गेलो आणि विकासाला विरोध केला असेही झालेले नाही. नवी मुंबईत विमानतळ उभारणे ही मुंबईची गरज आहे, हे लक्षात आल्याने त्याला विरोध केला नाही. माणसाच्या महत्त्वाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी विकास आवश्यक आहे हे आपण नक्कीच समजू शकतो. माझ्या मते विकासाला दोन अटी लावाव्यात, १) विकास पर्यावरणपूरक असावा २) तो सामाजिकदृष्ट्या सर्वसमावेशक असावा. या दोन अटी लावल्यानंतर, या देशात विकासविरोधी कोणतही आंदोलन होणार नाही हे मी तुम्हाला खात्रीने सांगू शकतो.
चळवळ करणाऱ्या लोकांवर नेहमी परकीय फंडिंग, प्रवाहाविरोधात प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी केली जाणारी प्रदर्शने असा आरोप होतो. हा आरोप करण्यापूर्वी
Answer:
लोकचळवळीची दोन उदाहरणे दया व ती सपष्ट