History, asked by jp7737383, 2 months ago

माहितीचा अधिकार कोणी चालू केला

आणि केव्हा सुरू झाला​

Answers

Answered by vrunda1410
1

Answer:

समाजकल्याण

सामाजिक जागृती

माहितीचा अधिकार

अवस्था:

उघडा

माहितीचा अधिकार

माहितीचा अधिकार

या कायद्यामुळे नागरिकांना प्राप्त झालेले अधिकार

माहिती घेण्याची कार्यपद्धती

विनंतीचा अर्ज निकालात काढणे

माहिती प्रकट करण्याबाबत अपवाद

विवक्षित प्रकरणात माहिती देण्यास नकार देण्याची कारणे

विवक्षित संघटनांना हा अधिनियम लागू नसणे

माहितीचा अधिकार(राइट टू इन्फर्मेशन). शासनयंत्रणेतील व्यवहारात पारदर्शकता यावी, भ्रष्टाचाराचे समूळ निर्मूलन व्हावे, प्रशासकीय कार्यपद्धती, नियम व इतर शासकीय कामांमध्ये गैरव्यवहारास वाव राहू नये, शासकीय कार्यपद्धतीबद्दल सामान्य जनतेला साशंकता वाटू नये व त्यांची कामे विनाविलंब, सहजगत्या व्हावीत यासाठी ‘माहितीचा अधिकार’ या कायद्याची निर्मिती झाली.

माहितीच्या अधिकाराचा कायदा व्हावा यासाठी राज्यातील आणि देशातील अनेक व्यक्तींनी आणि संस्थांनी अथक परिश्रम घेतले. ‘माहितीचा अधिकार’ लागू करण्यासाठी महाराष्ट्रात भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनाच्या माध्यमातून ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राज्यभर सभा, जनजागृती अभियान दौरा, उपोषण यांद्वारे चळवळ चालू ठेवली. माहिती अधिकारासंबंधाने सरकारने २००० मध्ये कायदा केला. मात्र या कायद्यामध्ये माहिती देण्यापेक्षा माहिती न देण्यावरच अधिक भर आहे, अशी तक्रार सामाजिक संघटनांनी केली तेव्हा सरकारने या कायद्याचा मसुदा बदलून दुसरा सुधारित कायदा करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली १० सप्टेंबर २००१ रोजी मुंबई येथे बैठक झाली. तीत उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, विधी व न्याय राज्यमंत्री, सा. प्रशासन राज्यमंत्री, मुख्य सचिव, अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, अण्णा हजारे, माधवराव गोडबोले, प्राचार्य सत्यरंजन साठे, विजय कुवळेकर यांच्या समवेत बैठक होऊन राजस्थान, तमिळनाडू, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, गोवा या राज्यांनी केलेल्या माहिती अधिकार कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्र राज्याचा आदर्श कायदा करण्याचा निर्णय झाला. राष्ट्रपतींनी या कायद्यावर सही केल्यावर ११ ऑगस्ट २००३ पासून महाराष्ट्र राज्यासाठी हा कायदा लागू झाला. पूर्वलक्षी प्रभावाने २००२ पासूनच कायदा लागू झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. यानंतर केंद्रसरकारने ऑक्टोबर २००५ मध्ये हा कायदा करून सर्व देशभर हा कायदा लागू केला.

Similar questions