माहिती प्रकरणाची माध्यमे आणि समाज माध्यमे यांच्यामध्ये तुम्हाला कोणता फरक जाणवतो आणि कोणत्या बाबतीत जाणवतो याबाबत माहिती लिहा
Answers
Explanation:
निवडणूक प्रचारासाठी समाज माध्यमांचा वाढता वापर पाहता ही माध्यमे योग्य प्रकारे हाताळली जाण्यासाठी निवडणूक आयोगाने नियम व यंत्रणा केल्या आहेत, त्याविषयी...
निवडणुकीच्या कालावधीत राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना आपले विचार मतदारांपर्यंत पोहोचविणे महत्त्वाचे असते. या प्रक्रियेत पूर्वी वृत्तपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत असे. तथापि, ही माध्यमे तशी एकतर्फी (वन वे) माहिती प्रसाराची आहेत. आता मात्र समाजमाध्यमांची अर्थात सोशल मिडियाची यात भर पडली आहे. याआधीच्या, म्हणजे २०१४मधील निवडणुकांपासून तर समाज माध्यम हे एक अत्यंत प्रभावशाली माध्यम ठरले आहे. हे माध्यम अन्य माध्यमांसारखे एकतर्फी नाही, तर दुतर्फी तसेच परस्परसंवादी (इंटरअॅक्टिव्ह) स्वरूपाचे आहे.
माहिती व तंत्रज्ञानात झालेल्या क्रांतीनंतर चालू २१व्या शतकाच्या प्रारंभी समाज माध्यमे उदयास आली. आता फेसबुक, यु ट्यूब, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम आदी माध्यमांबरोबरच व्हॉट्स ॲप, फेसबुक मेसेंजर, टेलिग्राम आदी जलद संदेश प्रसार (मेसेजिंग) ॲपचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. या जलद संदेश वहनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे इमेजेस, ऑडिओ, व्हिडिओ तसेच लिखित मजकूर अशा सर्वच स्वरूपात संदेश तात्काळ मोठ्या लोकसंख्येपर्यंत पोहोचवता येतो, तसेच त्यासाठी लागणारा खर्चही अत्यल्प असतो.
समाज माध्यमांमध्ये प्रत्येक नागरिक पत्रकाराच्या भूमिकेत येऊ शकतो. सिटीझन रिपोर्टर ही संकल्पना आता रूळली आहेच. सध्या आता निवडणुकांचा कालावधी असल्याने एकाच वेळी असंख्य लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी उमेदवार आणि राजकीय पक्ष समाज माध्यमांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करत असल्याचे दिसून येते. समाज माध्यमांचा वापर ज्याप्रमाणे वस्तुनिष्ठ माहितीच्या प्रसारासाठी केला जातो, त्याचप्रमाणे चुकीची, खोटी माहिती पसरविण्यासाठीही केला जात असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे.
राजकीय जाहिरातींच्या पूर्वप्रमाणिकरणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने १३ एप्रिल २००४ रोजी (माहिती व प्रसारण विभाग विरुद्ध मे. जेमिनी टी.व्ही. प्रा. लि. आणि इतर यांच्या याचिकेवर) दिलेल्या आदेशानुसार भारत निवडणूक आयोगाने १५ एप्रिल २००४ रोजी सविस्तर दिशानिर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक नोंदणीकृत राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय पक्ष किंवा निवडणुकीस उभ्या राहणाऱ्या उमेदवाराने दूरचित्रवाणी अथवा केबलवरून जाहिराती प्रसारित करण्यापूर्वी त्या जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणिकरण करून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने विविध स्तरावर समित्यांची स्थापना करण्याचेही निर्देश दिले होते. राज्य व जिल्हा स्तरावर ज्या माध्यम प्रमाणिकरण व संनियंत्रण समिती (MCMC) गठीत आहेत, त्याची स्थापना या निर्देशांनुसार करण्यात आली आहे. राज्य आणि जिल्हा स्तरावरील समित्यांमध्ये समाज माध्यम तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला असून राज्य स्तरावर समाज माध्यमे नोडल अधिकाऱ्याची देखील नियुक्ती करण्यात आली आहे.
निवडणुकीमध्ये अपप्रचार करणे, मतांच्या ध्रुवीकरणास कारणीभूत होईल अशा प्रकारचा दिशाभूल करणारा चुकीचा मजकूर टाकणे, लोकांच्या मनात निवडणूक प्रक्रियेविषयी शंका निर्माण होईल अशा नकारात्मक बाबींसाठीही समाज माध्यमांचा वापर होऊ शकतो. हे ओळखून भारत निवडणूक आयोगाने २०१४च्या निवडणुकांपासूनच समाज माध्यमांवर लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे.
उमेदवारांना उमेदवारी अर्जासोबत प्रतिज्ञापत्र भरतानाच आपल्या सर्व सोशल मिडिया अकाउंटची माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच समाज माध्यमांवरून करण्यात येणाऱ्या जाहिराती, ऑडिओ, व्हिडिओ आदी प्रचाराचा मजकूर निवडणूक यंत्रणेकडून प्रमाणित करून घेण्यासह जाहिरातींचा खर्च आणि ताळेबंदाची माहितीही सादर करणे उमेदवारांस बंधनकारक केले आहे.
समाज माध्यमांवरील उमेदवारांच्या प्रचारावर लक्ष ठेवण्याबरोबरच नागरिक या माध्यमातून कसे व्यक्त होत आहेत यावरही आयोगाकडून लक्ष ठेवण्यात येते. त्यासाठी राज्य स्तरावर 'सोशल मिडिया मॉनिटरिंग ॲण्ड कंट्रोल सेल' निर्माण करण्यात आला आहे. या सेलच्या माध्यमातून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा आणि सॉफ्टवेअरचा वापर करून ऑनलाइन जगतात समाज माध्यमांवर काय चालू आहे याचे संनियंत्रण केले जाते. त्याप्रमाणे निवडणूक आयोग त्यावर उपाययोजना करत असते. उमेदवार, पक्षांच्या जाहिरातीची छानणी राज्य व जिल्हा स्तरावरील प्रमाणिकरण समितीद्वारे होते व प्रमाणिकरणानंतरच त्या प्रसारित करता येतात. फेसबुक, ट्वीटर आदी समाज माध्यमांच्या व्यासपीठावर मतदानाच्या ४८ तास आधी राजकीय प्रचार-प्रसाराला नियमावलीनुसार परवानगी नाही.
समाज माध्यमातील फेसबुक, गुगल, ट्वीटर आदी महत्त्वाच्या कंपन्यांच्या संपर्कात राहून समाज माध्यमांचा निवडणुकीत गैरवापर होणार नाही याची दक्षता आयोग घेत असतो. उमेदवाराने समाज माध्यमावर एखादी पोस्ट केली आणि त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होत असेल, समाजात तेढ निर्माण होत असेल तर ते काढून टाकण्याची कारवाई केली जाते. खोट्या बातम्या, प्रतिस्पर्धी उमेदवार, प्रतिस्पर्धी पक्षाविषयी अपप्रचार, दोन धर्मांत/जातींत तेढ निर्माण करणे, स्त्रियांचे चारित्र्यहनन करणाऱ्या पोस्ट आदी बाबी कायद्याने गुन्हा आहेत. समाज माध्यमांद्वारे मतांसाठी पैशाचे किंवा अन्य स्वरूपात कोणतेही प्रलोभन दाखविणे हा देखील आदर्श आचारसंहितेचा भंग आहे.
नागरिकांना समाज माध्यमावर अशा वर नमूद केलेल्या बाबी आढळून आल्यास भारत निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर (वेबसाइट) उपलब्ध असलेल्या नॅशनल ग्रीव्हन्स सर्व्हिस पोर्टलवर (एनजीएसपी) तसेच जिल्हा स्तरावरही जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे त्यांना तक्रार नोंदविता येते