Question

महिला संबंधीचे कायदे कोणते ?​

Answer 1

हुंडा प्रतिबंधक कायदा : १९६१'च्या या कायद्यान्वये हुंडा मागणे आणि हुंडा देणे गुन्हे आहेत. हा कायदा अधिक प्रभावी होण्यासाठी भारतीय दंड संहितेमधे ३०४ (ख) आणि ४९८ (क) ही नवीन कलमे अंतर्भूत आहेत.

महिला संरक्षण कायदा : कौटुंबिक छळ (महिला संरक्षण) प्रतिबंधक कायदा स्त्रीला कौटुंबिक, सामाजिक, आथिर्क व शारीरिक संरक्षण देतो. हा कायदा फक्त पुरुषांविरुद्धच लागू होतो. यात अंतरिम आदेश देणे, नुकसान भरपाई देणे, संरक्षण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे, भागीदारीच्या घरात राहण्याचा अधिकार, कायदेशीर व वैद्यकीय मदत देण्याची तरतूदही आहे.

अश्लीलताविरोधी कायदा : भारतीय दंड संहितेच्या कलम २९२ ते २९४ मध्ये महिलांशी अश्लील वर्तन करणाऱ्यांना शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे जाहिराती, पुस्तकं, चित्र आदी माध्यमांतून महिलांची विटंबना करणाऱ्या चित्र किंवा लेखनातून 'अश्लीलता सादर करणाऱ्याविरोधी कायदा १९८७'नुसार वॉरण्टशिवाय अटक करण्याचा अधिकारही आहे.

कौटुंबिक न्यायालय कायदा : दाम्पत्य व कौटुंबिक कलहाची प्रकरणे एकाच ठिकाणी सोडवण्यासाठी कौटुंबिक अधिनियम १९८४ लागू करण्यात आला आहे. कुटुंब न्यायालय नसल्यास तिथल्या जिल्हा कोर्टांना कुटुंब न्यायालयाचा दर्जा देण्यात आला आहे.

छेडछाड करणे गुन्हा : स्त्रीची अब्रू लुटणे, हात धरणे, तिच्या वस्त्रांना हात घालणे अशा प्रकारे विनयभंग करणाऱ्यांना भारतीय दंड संहिता ३५४ खाली शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच, छेडछाड केल्याबदल भारतीय दंड संहिता कलम ५०९ अंतर्गत पोलिसांत तक्रार दाखल करता येते.

मुलावर हक्क : एखाद्या स्त्रीचा घटस्फोट झाल्यास तिच्या पाच वर्षापर्यंतच्या मुलांना ती स्वत:जवळ ठेवू शकते. मात्र पाच वर्षांहून अधिक वयाच्या मुलांच्या बाबतीत कोर्टाचा निर्णयच बांधील असतो.

समान वेतन कायदा : समान वेतन कायद्यानुसार एकाच कामासाठी स्त्री व पुरुष दोघांना समान वेतन मिळाले पाहिजे. विशिष्ट कार्यक्षेत्रातील नोकऱ्या सोडता अन्य ठिकाणी स्त्रियांना रात्र पाळीला कामाला बोलावता येत नाही.

लैंगिक गुन्हे : लैंगिक गुन्ह्यासंबंधात भारतीय दंडसंहिता कलम ३७५ व ३७३ अनुसार कडक शिक्षा देण्यात येतात. लैंगिक प्रकरणाची सुनावणी कोर्टाच्या बंद खोलीत होते.

Answer 2

♥️♥️$\huge\red{A}\pink{N}\orange{S}\green{W}\blue{E}\gray{R}$♥️♥️

1 } हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१- राज्यात २६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘हुंडाबंदी दिन’ म्हणून साजरा केला जात असून हुंडा देणे आणि घेणे हा कायद्याने गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. प्रत्येक पोलीस स्टेशनला हुंडा प्रतिबंधक अधिकार्‍याची नियुक्ती, जिल्हा तसेच तालुकास्तरीय समित्यांची स्थापना या कायद्यांतर्गत करण्यात आली आहे. हे कायदे महिलांना माहित असायला पाहिजे. आणि पुढे येवून हुंडा मागणाऱ्या विरुद्ध तक्रार सबंधित यत्रनेकडे केली पाहिजे . हुंडा म्हणजे लगणा मध्ये मुलीला दिलेले सर्व वस्तू , चीजवस्तू , कपडे ,रोख पैसे ,सोने इत्यादी.

2 } कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा - या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी सुरु आहे. या कायद्यान्वये जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, प्रांतअधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि विस्तार अधिकारी यांना संरक्षण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे. राज्यभरातील ही संख्या ३,६२५ इतकी असून यामध्ये २५७ महिला आहेत. या कायद्याची अंमलबजावणी करतांना महिलांसाठी ७२ आश्रय गृहे तर ८२ संस्थांना सर्व्हिस प्रोव्हायडर म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. या कायद्यांतर्गत आतापर्यंत १६४ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. ‘राज्य महिला आयोगा’ मार्फतही महिलांच्या हक्क आणि अधिकारांची जपणूक केली जात आहे. २४ तासाच्या आत महिलाना मुलांचा तात्पुरता ताबा मिळू शकतो.सुरक्षित निवाराही मिळू शकतो.

3 } विशाखा गाईड लाईन्स - कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ होऊ नये म्हणून ‘विशाखा गाईड लाईन्स’ ची अंमलबजावणी राज्यात सुरु आहे. यासाठी राज्यभर तक्रार निवारण समित्यांची स्थापना करण्यात आली असून महिला, मुली आणि बालकांचा अवैध मानवी व्यापार रोखण्यासाठी ‘राज्य कृतिदलाची’ स्थापना करण्यात आली आहे.

4 } देवदासी प्रतिबंधक कायदा - देवदासींचे आणि त्यांच्या मुलांचे पुनर्वसन, शिक्षण, आरोग्य आणि त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनाचे मार्ग प्रशस्त करण्याच्यादृष्टीने हा कायदा उपयुक्त ठरत आहे. या सर्व कार्यासाठी महिला व बालविकास विभागाच्या स्वतंत्र योजना कार्यान्वित आहेत. कर्नाटक मध्ये मोठ्या प्रमाणावर देवदासी सोडण्याची प्रथा आहे.

5 } लिंग निदान प्रतिबंधक कायदा - मुलांच्या तुलनेत मुलींची संख्या घटतांना दिसत आहे. याला प्रतिबंध घालण्यासाठी ‘गर्भलिंग चिकित्सा प्रतिबंधक’ कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे सुरु आहे. यातील सर्व गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र आणि नान कम्पोन्डोबल करण्यात आले आहेत. या कायद्यान्वये गर्भातील लिंग तपासणी करणार्‍या व्यक्तीला आणि अशी तपासणी करणार्‍या वैद्यकीय व्यावसायिकाला दंड आणि शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. गर्भ लिग निदान करून मागणाऱ्या नातेवाईक आणि एजन्ट यांना हि दंड आणि शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. गरोदर महीलेवर कोणताही गुन्हा या कायद्या ने दाखलहोत नाही. राज्य , जिल्हा आणि तालुका पातळीवर या कायद्याच्या अमलबजावणी ची यंत्रणा कायद्या मध्ये नमूद आहे. या कायद्याची अमलबजावणी आरोग्य विभागाकडे आहे. पोलिसाकडे हा गुन्हा दाखल होत नाही.