महाराष्ट्र राज्य संपूर्ण साक्षर होण्यासाठी कोणत्या मार्गाचा अवलंब करावा लागेल
Answers
Answer:
साक्षरता प्रसार, भारतातील : एखाद्या विशिष्ट उद्दिष्टासाठी वा ज्ञानार्जनासाठी लिपीचा उपयोग करण्याची कार्यक्षमता म्हणजे साक्षरता होय. साक्षरतेचे दोन प्रकार तज्ज्ञ निर्दिष्ट करतात. एक, एखाद्या विशिष्ट कार्यासाठीच लिपीचा परिचय होत असतो, त्यास कार्यिक साक्षरता म्हणतात तर दोन, एखाद्या विशिष्ट पाठ्यातील अन्वयार्थ व कौशल्यविषयक कार्यक्षमता निर्दिष्ट करणाऱ्या प्रकारास अभिजन साक्षरता म्हणतात. लिपीच्या प्रकाराचा आणि कार्याचा सर्वसाधारण परिचय मूलभूत साक्षरतेद्वारा होतो. सामाजिक विकासात साक्षरतेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. साक्षरतेच्या उगमाबरोबरच मौखिक ज्ञानग्रहण परंपरा संपुष्टात आली. साक्षरतेतील बदल हे संस्कृतीतल्या बदलांशी संबद्घ असतात. भिन्न लिप्या जशा विकसित होत गेल्या, तशी सांस्कृतिक व ऐतिहासिक उद्दिष्टे बदलत गेली तसा मानवी कार्यक्षमतेचा आकार ( रुप ) व इतिहास साक्षरतेने संपादन केला.
साक्षरता, शिक्षण आणि सामाजिक जाणीव असलेला समाज लोकशाही समाजाच्या विकासामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, हे ध्यानात घेऊन केंद्र शासनाने साक्षरतेच्या प्रसारासाठी परिश्रमपूर्वक प्रयत्न केले आहेत. कोणत्याही भाषेमध्ये एखादा मनुष्य जर लिहू किंवा वाचू शकत असेल, तर त्याला साक्षर समजण्यात येते. साक्षरता आत्मसात करण्याचे प्रमुख साधन म्हणजे शिक्षण असून मूळाक्षरांची ओळख ही प्रथम पायरी होय. सात वर्षांवरील किती व्यक्तींना वाचता व लिहिता येते यावरुन साक्षरतेची टक्केवारी काढतात.
साक्षरता प्रसाराची सुरुवात स्वातंत्र्यपूर्व काळातच झाली होती. महात्मा जोतीराव फुले आणि त्यांची पत्नी सावित्री, पंडिता रमाबाई आदी समाजसुधारकारांनी ही चळवळ विसाव्या शतकाच्या पूर्वीच सुरु केली होती. त्यानंतर विसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकानंतर महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य चळवळीचा एक भाग म्हणून मूलोद्योग शिक्षणाबरोबरच रात्रशाळा आणि साक्षरता वर्ग सुरु झाले. या वर्गात प्रौढ निरक्षरांना प्रवेश देण्यात येत असे. १९३७ मध्ये काही प्रांतात काँग्रेस पक्षाची सरकारे स्थापन झाल्यानंतर या चळवळीचे रुपांतर साक्षरतेच्या चळवळीत झाले. भारतातील पहिली लोकसाक्षरता चळवळ बिहारमध्ये जनसाक्षरता समिती स्थापन करुन सुरु करण्यात आली. त्यामध्ये शिक्षक, विद्यार्थी आणि इतरांनी स्वयंसेवी पद्घतीने साक्षरता वर्ग घेण्यास सुरुवात झाली. याच कालखंडात अनेक ग्रामग्रंथालये स्थापन करण्यात आली व १९३१–४१ या दहा वर्षांत साक्षरतेची टक्केवारी सहाने वाढली तथापि १९३९ मध्ये काँग्रेस पक्षाच्या सरकारांनी राजीनामे दिल्याने साक्षरता चळवळ बंद ठेवण्यात आली आणि ग्रामग्रंथालयेही हळुहळू बंद पडली मात्र मुंबई व म्हैसूर येथे काही स्वयंसंस्थांनी साक्षरतेचे कार्यक्रम चालूच ठेवले. या संस्थांनी बालसंगोपन, कुटुंबकल्याण, आरोग्य, व्यावसायिक कौशल्ये यांच्या आधाराने विविध कार्यक्रम आखले. व्यावसायिक कौशल्यांमध्ये शिवण, विणकाम आणि बाहुल्या तयार करणे, अशा कौशल्यांचा समावेश होता.
स्वातंत्र्यानंतर साक्षरतेला चालना मिळण्याच्या द्दष्टीने भारताच्या संविधानाच्या पंचेचाळिसाव्या निदेशक तत्त्वात, ‘राज्य हे या संविधानाच्या प्रारंभापासून दहा वर्षांच्या कालावधीत सर्व बालकांना त्यांच्या वयास १४ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील’ असे नमूद केले आहे. या व्यतिरिक्त राष्ट्रीय नियोजनात प्रौढशिक्षणाला प्राधान्य देण्यात आले. त्यामुळे शाळेतून बाहेर पडलेली मुले व शाळेत कधीच न गेलेली मुले आणि प्रौढ निरक्षर यांना संधी प्राप्त झाली. १९५१ मध्ये साक्षरतेची टक्केवारी १६·७ होती. १९५९ मध्ये महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर साक्षरतेची चळवळ हाती घेण्यात आली. निरक्षरतेचे दुष्परिणाम लक्षात घेऊन कामगारांसाठी सामाजिक शिक्षणसंस्था स्थापन करण्यात आल्या. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या शेवटी शिक्षण मंत्रालयाने ही संस्था स्थापन केली होती. त्यानंतर तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या शेवटी नियोजन मंडळाने राज्यशासनाने साक्षरतेचे कार्यक्रम आपापल्या राज्यात सुरु करण्यास अनुमती दिली मात्र यामध्ये फारसे यश मिळाले नाही. यापुढील पंचवार्षिक योजनांमध्ये साक्षरता शिक्षणाचे कार्यक्रम स्वयंसेवी संस्थांकडे सोपविण्यात आले. त्यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी वार्षिक साक्षरता कार्यक्रम (१९६७-६८) यावर भर देण्यात आला. ज्या जिल्ह्यांमध्ये जास्त उत्पन्न मिळवून देणारी पिके घेतली जातात आणि प्रागतिक पद्घतीने शेती केली जाते, असे जिल्हे या कार्यक्रमासाठी निवडण्यात आले होते. याच कालखंडात शहरी भागात निरक्षर प्रौढांसाठी साक्षरता शिक्षणाचे आयोजन शिक्षण मंत्रालयाने युनेस्कोच्या साहाय्याने सुरु केले. अशा स्थापन केलेल्या केंद्रांना बहुविध प्रौढशिक्षण केंद्रे असे नाव देण्यात आले व त्यांनी एकात्मिक शिक्षण व प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम कार्यान्वित करावेत, असे आदेश देण्यात आले. १९७८ मध्ये १५ ते ३५ वर्षे वयोगटातील तरुणांसाठी या धोरणानुसार राष्ट्रीय प्रौढशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित झाला. या कार्यक्रमांतर्गत केंद्रातून केवळ साक्षरताप्रसार हा एकांगी हेतू नव्हता, तर त्यातून लोकांमध्ये कार्यात्मकता आणि ज्ञानजिज्ञासा निर्माण व्हावी, अशी अपेक्षा होती. राष्ट्रीय प्रौढशिक्षण कार्यक्रमामध्ये दोन प्रकाराने प्रौढशिक्षण देण्यात येत असे. एक, एका केंद्रात शिकविणारा एक व शिकणारे अनेक ही पद्घत व दुसऱ्यामध्ये एकाने एकास शिकवावे ही पद्घत. या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना सामील करुन घेण्याच्या द्दष्टीने कार्यात्मक साक्षरतेचे मोठ्या प्रमाणावर आयोजन करण्यात आले. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना साक्षरतेची साधने पुरविली गेली व एकाने एकास साक्षर करावे, अशी अपेक्षा धरण्यात आल अहवालाप्रमामध्ये साक्षरतेचे प्रमा होतले