महिताना
--प्रश्न ०३. पुढील संकल्पना स्पष्ट करा. ०१.मतदारसंघाची पुनर्रचना. मराठी
Answers
ब्रिटिश सरकारला भारतासारख्या दूरच्या खंडप्राय देशात राज्य करावयाचे असेल, तर तेथील लोकांच्या भावना समजून घेण्याची आवश्यकता १८५७ च्या उठावानंतर वाटू लागली. १८६१ च्या कौन्सिलविषयक कायद्याने कौन्सिलची निर्मिती झाली, शिवाय आणखी दोन गोष्टी करण्यात आल्या : कायदे करण्याच्या कामीही भारतीयांना सहभागी करणे आणि मुंबई व मद्रास येथील कौन्सिलांना कायदे करण्याचा अधिकार पुनश्च बहाल करण्यात आला. कलकत्ता येथील सुप्रीम कौन्सिलमध्ये कायदे करण्यासाठी कमीत कमी सहा आणि जास्तीतजास्त बारा एवढे सभासद नेमावेत. त्यांपैकी किमान सहा बिनसरकारी असावेत. ही भारतातील कायदेमंडळाची सुरुवात समजावयास हरकत नाही. केवळ कायदे करणे एवढेच कौन्सिलचे काम असे. प्रश्न विचारणे, ठराव मांडणे, अंदाजपत्रकावर चर्चा करणे, ही कामे त्याला करता येत नसत
१९०९ मध्ये मंजूर झालेल्या कौन्सिल अॅक्ट-अन्वये (मोर्ले-मिंटो सुधारणा) गव्हर्नर जनरलच्या कायदेमंडळात निवडणुकीचे तंत्र प्रथमच स्वीकारण्यात आले आणि प्रांतिक कायदे-मंडळातील निवडलेल्या सभासदांची संख्या वाढविण्यात आली आणि जातवार प्रतिनिधींचे तत्त्व स्वीकारण्यात आले. प्रातिनिधीक संस्थांच्या विकासातील एक टप्पा म्हणून ⇨ मोर्ले मिंटो सुधारणांकडे पहाण्यात येते; परंतु ही योजना स्वीकारली जात असताना याचा जबाबदीर राज्यपद्धतीशी कोणताही संबंध नाही, हे भारतमंत्र्यांनी ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये स्पष्ट केले. ब्रिटिश धर्तीची राज्यपद्धती भारतासारख्या खंडप्राय व बहुजिनसी देशास सर्वस्वी अयोग्य आहे, असे इंग्रजी राज्यकर्त्यांचे मत बनले होते; परंतु याच वेळी राष्ट्रवादी चळवळीचा जहाल रूप येण्याची चिन्हे दिसू लागली. कर्झन याच्या धोरणामुळे प्रशासनाबाबत जनतेची प्रतिक्रिया विरोधाची होती. बंगालच्या फाळणीनंतर बंगालमध्ये आणि इतरत्र इंग्रज अधिकाऱ्यांविरुद्ध हिंसात्मक अत्याचार आणि क्रांतिकारकांची हिंसात्मक कृत्ये वाढू लागली. १९०५ च्या रशिया-जपान युद्धात जपानकडून रशियाचा पराभाव झाल्यानंतर आशियाई राष्ट्रांमध्ये आत्मगौरवाची लाट आली होती. भारतीय राष्ट्रीय सभेने (काँग्रेस) कलकत्ता येथील अधिवेशनात स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षण व स्वराज्य या चतुःसूत्रीचा पुरस्कार केला होता. या सर्व घटनांमुळे भारतातील जनमत मोर्ले-मिंटो सुधारणांचा स्वीकार करण्याबाबत फारसे उत्सुक नव्हते.
बादशाह पंचम जॉर्ज याच्या राज्यारोहणानिमित्त दिल्ली येथे १९११ साली दरबार भरविण्यात आला. त्या प्रसंगी बंगालची फाळणी रद्द केल्याचे आणि भारताची राजधानी कलकत्त्याहून दिल्लीला स्थलांतरित केल्याचे जाहीर करण्यात आले; पण हे राजवटीच्या कमकुवतपणाचे लक्षण नसून स्थैर्याचे आणि मजबुतीचे लक्षण होते. राष्ट्रसभेतील जहाल गटाचे पुढारी लो. टिळक हे राजद्रोहाच्या आरोपावरून सहा वर्षे मंडालेला कैद भोगत होते. मोर्ले-मिंटो सुधारणंच्या आराखड्यामध्ये नामदार गो. कृ. गोखले यांनी लक्ष घातले असले, तरी त्याचे अंतिम स्वरूप गोखले यांनाही असमाधानकारक वाटत होते. अशा परिस्थितीत पहिले महायुद्ध सुरू झाले. त्यामुळे भारतातील राजकीय व्यवस्थेमध्ये अस्थिरता निर्माण होऊ लागली. अमेरिका, फ्रान्स, रशिया आदी दोस्त सैन्याबरोबर भारतीय फौजा मध्यपूर्वेत आणि यूरोपात लढू लागल्या. ब्रिटिश मुलकी आणि लष्करी अधिकाऱ्यांपैकी चांगले अधिकारी भारतातून इतरत्र हलविण्यात आले. लो. टिळक कैदेतून सुटल्यावर राष्ट्रसभेच्या कार्यात पुन्हा सामील झाले. १९१६ मध्ये राष्ट्रसभा आणि मुस्लिम लीग यांमध्ये करार झाला. मुसलमानांकरिता स्वतंत्र मतदारसंघ मान्य करण्यात आले.