Mandal aayog ki sifarish ka varnan kijiye
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Answer:
The Mandal Commission, or the Socially and Educationally Backward Classes Commission (SEBC), was established in India on 1 January 1979 by the Janata Party government under Prime Minister Morarji Desai [1] with a mandate to "identify the socially or educationally backward classes" of India.[2] It was headed by the late B.P. Mandal an Indian parliamentarian, to consider the question of reservations for people to redress caste discrimination, and used eleven social, economic, and educational indicators to determine backwardness. In 1980, based on its rationale that OBCs ("Other backward classes") identified on the basis of caste, economic and social indicators comprised 52% of India's population, the Commission's report recommended that members of Other Backward Classes (OBC) be granted reservations to 27% of jobs under the Central government and public sector undertakings, thus making the total number of reservations for SC, ST and OBC to 49%.[3][1]
Explanation:
आयोग सन १९७९ में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा स्तापित किया गया था। इस आयोग का कार्य क्षेत्र सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान कराना था। श्री बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष थे।मंडल कमीशन रिपोर्ट ने विभिन्न धर्मो (मुसलमान भी) और पंथो के 3743 जातियाँ (देश के 54% जनसँख्या) को सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक मापदंडो के आधार पर सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा (संविधान में आर्थिक पिछड़ा नहीं लिखा है और कमीशन आर्थिक बराबरी के लिए भी नहीं था) घोषित करते हुए 27% (क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 50% अधिकतम का फैसला दिया था और पहले से SC/ST के लिए 22.5 % था), की रिपोर्ट दी।
इस मुद्दे के विरोधियों का तर्क है:
जाति के आधार पर कोटा आवंटन नस्लीय भेदभाव का एक रूप है और समानता का अधिकार के विपरीत है। हालांकि जाति और दौड़ के बीच सटीक रिश्ता दूर से अच्छी तरह से स्थापित है
Legislating सभी सरकारी शिक्षा संस्थानों में, ईसाई और मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यकों शुरू होगा के लिए आरक्षण प्रदान करने का एक परिणाम के रूप में [11] जो धर्मनिरपेक्षता के विचारों के विपरीत है और विरोधी धर्म के आधार पर भेदभाव का एक रूप है