Question

नीचे दिए गए दो दस्तावेजों के हिस्सों को देखिए। पहला कॉलम 1990 का नेपाल के संविधान का है। दूसरा कॉलम नेपाल के ताज़ा सवधान में से लिया गया है।
1990 का नेपाल का संविधान 2015 को नेपाल का संविधान भाग-7: कार्यपालिका भाग-7: संघीय कार्यपालिका
अनुच्छेद 35: कार्यकारी शक्तियाँ अनुच्छेद 75: कार्यकारी शक्तियाँ नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियाँ नेपाल की कार्यकारी शक्तियाँ, संविधान और
महामहिम नरेश एवं मंत्रिपरिषद् में निहित होंगी। कानून के अनुसार, मंत्रिपरिषद् में निहित होंगी।
नेपाल के इन दोनों संविधान में कार्यकारी शक्ति' के उपयोग में क्या फ़र्क दिखाई देता हैं? इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की जरूरत है? क्यों?

Answer 1

Answer with Explanation:

1990 के संविधान के अनुच्छेद 35 के अनुसार नेपाल में , सभी कार्यकारी शक्तियां पूर्ण रूप से नेपाल के राजा में निहित थी। राजा राज्य के अध्यक्ष होने के साथ-साथ सरकार का भी अध्यक्ष था ‌ वह सभी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता था और उसकी शक्तियां असीमित थी।

परंतु 2007 के अंतरिम संविधान के अनुसार कार्यकारी शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित है‌ ।  कार्यकारी शक्तियां और कार्य नेपाल के प्रधानमंत्री के नाम से संचालित की जाती है।  प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग संविधान के प्रावधानों के अनुसार करता है । अंतरिम संविधान के अनुसार राजा सर्वोच्च नहीं है बल्कि संविधान सर्वोच्च है । वास्तव में परिवर्तित परिस्थितियों में एक नऐ संविधान की बहुत अधिक आवश्यकता है , जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों पर आधारित हो। पुराना संविधान देश के आदर्शों को प्रतिबिंबित नहीं करता। अतः नेपाल में प्रजातंत्र की  स्थापना के लिए नये संविधान की आवश्यकता है।

आशा है कि यह उत्तर आपकी अवश्य मदद करेगा।।।।

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Answer 2

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