निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए (लगभग 250 से 300 शब्दों में) किसानों का इतिहास लिखने में सरकारी स्रोतों के उपयोग के बारे में क्या समस्याएँ आती हैं?
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किसानों का इतिहास लिखने में सरकारी स्रोतों के उपयोग के बारे में निम्न समस्याएँ आती हैं :
- सरकारी स्रोत ज्यादातर सरकारी लोगों के लिए रहते हैं तथा ये सरकार के उद्देश्यों को ही प्रदर्शित करते हैं, इसलिए उनकी विश्वसनीयता 100% नहीं हो सकती।
- सरकारी स्रोतों में किसानों का विवरण सही तरीके से नहीं मिलता। ये स्रोत उतना ही बताते हैं, जितना सरकारी आदेशानुसार उल्लिखित रहता है।
- ऐसे ही एक स्रोत में दक्कन दंगा आयोग है, जिसमें आयोग को कहा गया था कि विद्रोह की जांच रिपोर्ट में केवल सरकारी पहलुओं की जांच करें। यह विद्रोह सरकारी राजस्व के विरुद्ध था या इसका कारण कुछ और था।
- किसानों का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकारों को सरकारी स्रोतों के अतिरिक्त दूसरे विभिन्न स्रोतों पर भी निर्भर रहना पड़ा । इस तरह सरकारी स्रोतों के प्रमाणिकता पर सवाल उठता है।
- चूंकि ऐसे स्रोत सरकारी अभिलेखों की तरह होते हैं, इसलिए इनकी प्रमाणिकता सही करने के लिए उन स्रोतों को अन्य स्रोतों से मिलाना पड़ता है , जैसे कि यात्रियों का विवरण अन्य निष्पक्ष समाचार पत्र पत्रिका या दूसरे लोगों का लिखा इतिहास आदि।
- सरकारी स्रोतों से सरकार के विचारों का तो पता चलता है, लेकिन इस समय की घटना के लिए जिम्मेदार दूसरे वर्ग की सोच का पता नहीं चलता। साथ ही सरकार यह मानने को तैयार नहीं होती है कि जनता में असंतोष या रोष सरकारी नीतियों के कारण होता है।
- वर्तमान समय तक बहुत सारे सरकारी ऐतिहासिक स्रोत नष्ट हो गए, जिससे इतिहास लिखने में परेशानियां उत्पन्न होती है।
अतः सरकारी रिपोर्ट को सावधानीपूर्वक पढ़ा जाना चाहिए और समाचारपत्रों, गैरसरकारी वृत्तांतो, अभिलेखों तथा मौखिक स्रोतों के साक्ष्यों को मिलाकर ही उनकी विश्वसनीयता की जांच की जानी चाहिए।
आशा है कि यह उत्तर आपकी अवश्य मदद करेगा।।।।
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इतिहास के पुनर्लेखन में सरकारी स्रोतों जैसे राजस्व अभिलेखों, सरकार द्वारा नियुक्त सर्वेक्षण कर्ताओं की रिपोर्टों और पत्रिकाओं आदि का महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन किसानों का इतिहास लिखने में सरकारी स्रोतों का उपयोग करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वे कठिनाइयां युक्त समस्याएं इस प्रकार हैं...
- सरकारी स्रोत विश्वसनीय नहीं होते और उनकी निष्पक्षता के विषय में संदेह होता है, अतः सरकारी स्रोतो द्वारा प्राप्त विवरणों को पूरी तरह सत्य नहीं माना जा सकता।
- सरकारी स्रोतों से अलग-अलग घटनाओं के संबंध में प्राप्त विवरण सरकारी दृष्टिकोण और उसके अभिप्रायों के पक्षधर होते हैं और वे विभिन्न घटनाओं का विवरण सरकारी दृष्टिकोण सरकार के दृष्टिकोण से पेश करते हैं।
- सरकारी स्रोतों से जो भी विवरण प्राप्त होता है, उनका झुकाव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की तरफ ही होता है।
- सरकारी स्रोतों से जो भी जानकारी प्राप्त होती है, उसमें जो भी विवरण होता है वह किसी न किसी रूप में पीड़ितों की जगह सरकार के हितों का ही समर्थक होता है।
- मान लें मिसाल के तौर पर दक्कन दंगा आयोग की नियुक्ति यह पता लगाने के लिए की गई थी कि सरकारी राजस्व की मांग का किसानों के विद्रोह के संबंध में क्या असर था? या किसान राजस्व की ऊंची दर के कारण विद्रोह के लिए क्यों उतारू हो गए थे?
- आयोग ने अपनी जांच-पड़ताल के बाद जो रिपोर्ट पेश की, उसमें उसने विद्रोह के प्रमुख कारण ऋण दाता या साहूकार/महाजनों को बताया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि किसानों के विद्रोह का कारण ऊँचे राजस्व की सरकारी मांग बिल्कुल भी नहीं थी। इस तरह यह रिपोर्ट सरकारी हितों की समर्थक थी। आयोग उस समय इस रिपोर्ट में यह टिप्पणी करना भूल गया कि किसान साहूकारों के शरण में क्यों जाते थे?
- जबकि वास्तविक स्थिति यह थी कि सरकार द्वारा जो भी भू-राजस्व की मांग की गई थी उसकी दर इतनी अधिक थी, और वसूली के तरीके इतने कठोर थे कि किसान को मजबूर होकर साहूकारों की शरण में जाना ही पड़ता था।
- इस तरह यह स्पष्ट हो गया कि उस समय की औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध जनता में जो भी असंतोष व्याप्त था उसके लिए सरकार स्वयं को उत्तरदायी मारने के लिए तैयार नहीं थी।
अतः जब भी किसान संबंधी इतिहास लिखा जाए तो उसमें सरकारी स्रोतों का उपयोग करते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जो कि इस प्रकार हैं...
- सरकारी रिपोर्टों का अध्ययन अत्यन्त सावधानीपूर्वक करना चाहिए। सरकारी रिपोर्टों का अध्ययन करते समय गहन रूप से विचार करके उसमें निष्पक्षता वाले बिंदु ही लेने चाहिये।
- सरकारी रिपोर्टों में जो भी विवरण हो उनके संबंध में उपलब्ध साक्ष्यों का मिलान उस समय के समाचार पत्रों, गैर सरकारी विवरण तथा अन्य स्रोतों आदि से अवश्य करना चाहिए, तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए।
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