नेपाल की जनता नया संविधान क्यों चाहती थी.
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नेपाल में २० सितम्बर २०१५ का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। बरसों के राजनैतिक उथल-पुथल और हिंसक संघर्षों के बाद नेपाल में नया संविधान लागू हो गया। वर्ष २००७ के अंतरिम संविधान बनने के बाद ही राजतन्त्र नेपाल से खत्म हो गया लेकिन इस संविधान की घोषणा के साथ ही नेपाल में २४० साल पुराने राजतंत्र का कोई स्थान नहीं रहा तथा देश में एकात्मक व्यवस्था के स्थान पर संघीय व्यवस्था का आविर्भाव हुआ। १६ सितम्बर को संवैधानिक सभा द्वारा इसे बहुमत से पास किया गया तथा २० सितम्बर को राष्ट्रपति द्वारा इसे घोषित किया गया। ५९८ सदस्यों की संविधान सभा में
५०७ वोट इसके पक्ष में पड़े और २५ खिलाफ, जबकि ६६ गैर मौजूद रहे। यह नेपाल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी संविधान का निर्माण देश की जनता द्वारा चुनी गई संवैधानिक सभा द्वारा हुआ है।
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नया संविधान आर्थिक समानता, समृद्धता और सामाजिक न्याय को स्थापित करने हेतु समानुपातिक समावेश के सिद्धांत के आधार पर समता मूलक समाज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।