नीति आयोग के दो पूर्णकालिक सदस्य कौन – कौन से हैं?
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार की ओर से जारी एक सूचना के अनुसार राजीव कुमार को फिर से नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है जबकि गृहमंत्री अमित शाह नीति आयोग के पदेन सदस्य होंगे. प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं.
नई सरकार बनने के बाद नीति आयोग की पहली बैठक में सत्ता संभालने के बाद सभी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे.
नीति आयोग में वी के सारस्वत, प्रफेसर रमेश चंद्र और वी के पॉल नीति आयोग में दोबारा पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए हैं. आयोग के पदेन सदस्यों में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त और कार्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल होंगे.
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक 15 जून को होनी है, बैठक की अगुवाई प्रधानमंत्री मोदी करेंगे. ये पांचवी बैठक होगी जब पीएम मोदी नीति आयोग गर्वनिंग काउंसिल की अध्यक्षता करेंगे. इसके साथ ही नई सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली यह पहली बैठक है.
सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम मंत्री नितिन गडकरी, समाजिक न्यया एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत, रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री, योजना मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे.
नीति आयोग की बैठक में जल प्रबंधन, कृषि, पिछड़ा जिला विकास और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की जाएगी. प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में नीति आयोग की पहली बैठक 8 फरवरी 2015 को, दूसरी 15 जुलाई 2015 को, तीसरी 23 अप्रैल 2017 को और चौथी बैठक 17 जून 2018 को हुई थी.
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चेयरमैन के रूप में प्रधानमंत्री के साथ में तीन पूर्णकालिक सदस्य हैं I
स्पष्टीकरण:
- नीति आयोग या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना 1 जनवरी, 2015 को केंद्रीय सरकार के एक प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। यह एक अतिरिक्त-संवैधानिक, गैर-वैधानिक और सलाहकार निकाय है।
- 1 जनवरी 2015 को, योजना आयोग को नवगठित नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) के साथ बदलने के लिए एक कैबिनेट प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत सरकार ने 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के गठन की घोषणा की। यह आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को प्रतिस्पर्धी नहीं बना सकता है। "
- नीति आयोग के दो पूर्णकालिक सदस्य -वी. के. सारस्वत (डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख), रमेश चंद (कृषि विशेषज्ञ) I