निवडणूक आचारसंहिता सकंपना पस
Answers
Answer:
निवडणूक आयोगाद्वारे निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहिर झाल्याच्या दिनांकापासून आदर्श आचारसंहिता अंमलात येेते आणि निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत चालू राहते.
मंत्री, त्याच्या शासकीय भेटीची निवडणूक प्रचार कार्याशी सांगड घालू शकत नाही आणि निवडणूक प्रचार कार्या दरम्यान शासकीय यंत्रणेचा किंवा कर्मचारी वर्गाचा सुद्धा वापर करु शकत नाही.
कोणताही पक्ष किंवा उमेदवार त्याच्या हितसंबंधाला मदत व्हावी म्हणून सरकारी विमाने, वाहने इत्यादींसह कोणत्याही परिवहनाचा वापर करणार नाही.
निवडणूक घेण्याशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे संबंधीत असलेले सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांची बदली किंवा नियुक्त करण्यावर संपूर्णपणे बंदी असेल. जर एखाद्या अधिकाऱ्याची कोणतीही बदली किंवा नियुक्ती करण्याची आवश्यकता असेल तर आयोगाची पूर्व मान्यता मिळवणे आवश्यक असेल.
समजा निवडणूक कामाशी संबंधित असलेल्या अधिकाऱ्यांची शासनाने आचारसंहिता अंमलात येण्यापूर्वी बदली केलेली आहे आणि त्याने नवीन ठिकाणी कार्यभार घेतलेला नाही. असा अधिकारी आचारसंहिता जाहिर झाल्यानंतर नवीन ठिकाणचा पदभार घेऊ शकत नाही. जैसे थे स्थिती ठेवण्यात येईल.
कोणताही मंत्री मग तो केंद्रीय मंत्री असो किंवा राज्याचा मंत्री असो, शासकीय चर्चेसाठी मतदारसंघाच्या किंवा राज्याच्या कोणत्याही निवडणुकीशी संबंधित असलेल्या अधिकाऱ्याला कोठेही बोलावू शकत नाही
जर केंद्रीय मंत्री निव्वळ कार्यालयीन कामासाठी दिल्लीच्या बाहेर प्रवास करीत असेल व लोकहितास्तव तो टाळू शकत नसेल तर मंत्रालयाच्या विभागाच्या संबंधीत सचिवांकडून तो या अर्थाचे प्रमाणित करणारे व पत्र संबंधीत राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे पाठवील व त्याची एक प्रत निवडणूक आयोगाला पाठवील.
मतदारसंघात मंत्र्यांना त्यांच्या खाजगी भेटीत कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्याने भेटणे हे संबंध सेवा नियमाखालील गैरवर्तनाबद्दल दोषी ठरेल आणि लोकप्रतिनिधी अधिनियम, 1951 च्या कलम 129 (1) मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे असे काही त्या शासकीय अधिकाऱ्याने केले असेल तर त्या कलमाच्या सांविधानिक तरतुदीचा देखील त्याने भंग केला आहे असा अधिकचा विचारदेखील केला जाईल आणि त्याखाली तरतूद केलेल्या शिक्षार्थ कारवाईस देखील पात्र असेल.
मंत्र्यांना केवळ शासकीय कामासाठी त्यांच्या शासकीय निवासस्थानापासून त्यांच्या कार्यालयापर्यंत प्रवास करण्यासाठी शासकीय वाहनाचा वापर करण्याचा हक्क आहे. परंतु अशा प्रवासाची निवडणुकीत प्रचार कार्याशी किंवा कोणत्याही राजकीय कामाशी सांगड घातली जाणार नाही.
मंत्री किंवा कोणत्याही इतर राजकीय कार्याधिकारी निवडणुकीच्या काळामध्ये पायलट कार, कोणताही रंग असलेला संकेतदिप असलेली मोटारगाडी किंवा कोणत्याही प्रकारचा सायरन (Siren) लावलेली मोटारगाडी खाजगी किंवा कार्यालयीन कामकाजासाठी, जरी राज्य प्रशासनाने अशा भेटीसाठी त्याच्यासोबत त्याला सुरक्षेसाठी सुरक्षा पुरविलेली असली तरीही, ती वापरण्याची मुभा नाही. वाहन, शासनाच्या मालकीचे असो किंवा खाजगी मालकीचे असो तेथेही ही बंदी लागू आहे.
आचारसंहितेच्या तरतुदींचा ज्यांनी भंग केला आहे, अशा मंत्र्यांकडून शासकीय वाहनांच्या सुविधा काढून घेऊ शकतात. आपल्या शासकीय पदाचा गैरवापर करणाऱ्या मंत्र्यांकडून झालेल्या खर्चाची वसुलीदेखील मुख्य निवडणूक अधिकारी करतील.
सत्ताधारी पक्षाच्या छापील माहितीपत्रकास मदत करण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या कामगिरीच्या संबंधात सार्वजनिक राजकोषाच्या खर्चाने जाहिरात देण्यास निर्बंध आहे. छापील आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामध्ये, सार्वजनिक राजकोषाच्या खर्चाने, पक्षाच्या कामगिरींच्या संबंधात जाहिरात देण्यास आणि निवडणुकीच्या कालावधीत शासकीय प्रसिद्धी माध्यमाचा गैरवापर करण्यास प्रतिबंध आहे.
सार्वजनिक राजकोषाच्या खर्चाने केंद्र / राज्य शासनातील सत्ताधारी पक्षाची (पक्षांची) कामगिरी, होर्डिंग/जाहिरात इत्यादींवर दाखविता येणार नाही. लावण्यात आलेली अशी सर्व होर्डिंग्स, जाहिराती इत्यादी, संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडून तात्काळ काढून टाकण्यात येतील. याशिवाय, सार्वजनिक राजकोषाच्या खर्चाने वर्तमानपत्रांमध्ये आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसह इतर माध्यमांमध्ये जाहिराती देण्यात येऊ नयेत.
मंत्री आणि इतर प्राधिकारी निवडणुका घोषित झाल्यापासून स्वेच्छाधीन निधीतून अनुदाने / रकमा मंजूर करणार नाहीत.
निधी संबंधित विभागाच्या “वैयक्तिक खातेवही लेखा” मध्ये ठेवता येईल किंवा निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत तो देण्यास स्थगिती देण्यात येईल.
निवडणूक घोषित होण्यापूर्वी कार्यादेश देण्यात आला असेल, परंतु त्या क्षेत्रामध्ये प्रत्यक्षपणे काम सुरु करण्यात आलेले नसेल त्या संबंधात, काम सुरु करण्यात येणार नाही. त्या क्षेत्रामध्ये जर काम प्रत्यक्षपणे सुरु झाले असेल तर ते चालू ठेवता येईल.
जेथे निवडणूक चालू आहे अशा कोणत्याही क्षेत्रात निवडणूक प्रक्रिया संपेपर्यंत कोणत्याही योजनेसाठी संसद सदस्य / विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य यांच्या अधीन असलेल्या स्थानिक क्षेत्र विकास निधीमधून कोणताही नवीन निधी देण्यात येणार नाही.