Political Science, asked by someshwarkahane879, 1 month ago

न्यायालयीन
पुनर्विलोकन ही संकल्पना ------ या देशाच्या
संविधानातून घेण्यात आली​

Answers

Answered by vaishnavimore0306200
1

Answer:

अवस्था:

उघडा

न्यायिक पुनर्विलोकन

(ज्यूडिशिअल रिव्ह्यू). संविधी किंवा प्रशासकीय अधिनियम किंवा कृती यांच्या ग्राह्यतेबद्दल निर्णय देण्याची न्यायांगाची शक्ती. शासनाची तीन अंगे असतात : विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायखाते. विधिमंडळ कायदे करते व इतर धोरणविषयक निर्णय घेते, कार्यकारी मंडळ त्या निर्णयाची व कायद्यांची अंमलबजावणी करते. ह्या दोन्ही अंगांवर अंकुश ठेवण्याचे कार्य न्यायखाते करते. विधिमंडल व कार्यकारी मंडळ आपापल्या कक्षेत कार्य करतात किंवा नाही, हे बघण्याचे व त्यांच्या कार्याची वैधता ठरविण्याचे कार्य न्यायखात्याचे. लेखी संविधानाने विधिमंडळावर व कार्यकारी मंडळावर ज्या मर्यादा घातलेल्या असतात, त्या मर्यादा पाळल्या जाताता किंवा नाही, हे न्यायिक पुनर्विलोकनामार्फत तपासले जाते. विधिमंडळाने केलेला कायदा जर संविधानाशी विसंगत असेल, तर न्यायालय त्यास रद्दबातल ठरवते. कार्यकारी मंडळ जर विधिमंडळाने केलेल्या कायद्याविरुद्ध किंवा त्याने नेमून दिलेल्या कक्षेबाहेर वर्तन करत असेल, तर तेही रद्दबातल होते. संविधानातील तरतुदींचा अन्वयार्थ करावयाचा आणि त्याच्याशी विसंगत असलेल्या शासनाच्या कृतीस-मग ती वैधानिक असो किंवा प्रशासकीय असो-अवैध ठरवायचे, हे न्यायालयाचे काम आहे. न्यायिक पुनर्विलोकन इंग्‍लंडमध्ये फार पूर्वीपासून रूढ आहे. इंग्‍लंडमध्ये कॉमन लॉशी विसंगत असलेल्या संसदेचा कायदा रद्दबातल व्हावा, असा विचार डॉ. बोनहोर्मच्या खटल्यात न्यायमूर्ती कुक यांनी इ. स. १६१० मध्ये मांडला; परंतु तो मान्य झाला नाही. इंग्‍लंडमध्ये संसद सार्वभौम आहे. तेथे लेखी संविधान नसल्याने संसदेच्या अधिकारावर मर्यादा नाहीत; परंतु शासनाने केलेली कृती संसदेच्या कायद्याबरहुकूम आहे किंवा नाही, हे न्यायालये पाहतात. एखाद्या व्यक्तीस अटक झाली, तर तिला कायद्याचा आधार आहे किंवा नाही, एखाद्याची मालमत्ता हिरावली गेली, तर ती कायद्यानुसार आहे किंवा नाही, यांसारख्या प्रश्नांचा न्यायालये शोध घेतात, याचाच अर्थ ती प्रशासकीय कृतींचे पुनर्विलोकन करून त्यांची वैधता ठरवतात. इंग्‍लंडमध्ये संसदेने केलेल्या कायद्याची वैधता तपासण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायमंडळाला नाही, तसा अधिकार आपणास आहे, असे अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मारबरी विरुद्ध मॅडिसन ह्या खटल्यातील निर्णयात प्रतिपादन केले. विधीचे न्यायिक पुनर्विलोकन ही संकल्पना अमेरिकेत संविधानात्मक कायद्याने रूढ केली. अमेरिकन संविधानात संघराज्यपद्धतीनुसार शासनाचे अधिकार केंद्र सरकार व राज्ये ह्यांत विभागले गेले आहेत. राज्याने केलेला कायदा जर केंद्राच्या अधिकारावर आक्रमण करीत असेल, किंवा केंद्राने केलेला कायदा जर राज्याच्या अधिकारावर आक्रमण करीत असेल, तर तो कायदा रद्दबातल होतो. तसेच संविधानात व्यक्तीचे मूलभूत अधिकार सांगितलेले आहेत. एखादा कायदा जर ह्या अधिकारांचा संकोच करत असेल, तर न्यायालय तो कायदा रद्द ठरवते. भारतात न्यायिक पुनर्विलोकनाची पद्धत इंग्रजी राज्याच्या सुरुवातीपासून आहे.

Answered by hemantm5693
0

Explanation:

घटक राज्याच्या संचित निधी वर कोणाचे नियंत्रण असते?

Similar questions