न्यायालयीय कामकाज माहिती लिहा.
Answers
Answer:
शासनाचे तीन प्रमुख भाग मानले जातात. कार्यकारीमंडळ, कायदेमंडळ आणि न्यायमंडळ. कार्याच्या आधारावर हे विभाजन करण्यात आले आहे. कायदेमंडळ कायदे करते, कार्यकारीमंडळ त्या कायद्यांची अंमलबजावणी करते आणि न्यायमंडळ त्या कायद्यांचा अर्थ लावते. न्यायमंडळ कायद्यांचा अर्थ लावते – म्हणजेच कायद्याच्या अर्थासंबंधी केंद्रसरकार, राज्यसरकार, नागरिक, देशी किंवा आंतरराष्ट्रीय आणि खाजगी किंवा सरकारी संस्था यांच्यामध्ये कोणत्याही कारणाने वाद निर्माण झाल्यास अंतिम निर्णय देण्याचा अधिकार न्यायमंडळाकडे असतो.
स्थानिक पातळीवरील पंचायत कोर्टापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत न्यायमंडळाची रचना कशी असते आणि कोणाला कोणत्या प्रसंगी कोणत्या पातळीवर अपील करता येते हे सर्व आपण मागच्या पाठात पाहिलेच आहे. त्या चर्चेवरून एक निष्कर्ष निश्चित काढता येतो तो म्हणजे न्यायमंडळाचे कामकाज साधारणतः घटना घडून गेल्यावर सुरू होते – त्यालाच ‘पोस्टमॉर्टेम वर्क’ असे आपण म्हणतो.
न्यायमंडळाचे कामकाज जसे पोस्टमॉर्टेम असते तसेच एखाद्या घटनेशी संबंधीत कोणत्याही एका पक्षाने अपील केल्याशिवाय न्यायालय त्या घटनेमध्ये हस्तक्षेप करीत नाही. एखादा मोर्चा काढायचा असला तर आयोजकांना आधी पोलीसांची परवानगी घ्यावी लागते. मोर्चा चालू असताना शिस्तभंग होत नाही ना हे पहाण्यासाठी पोलीस उपस्थित असतात आणि काही गैरप्रकार झाल्यास पोलीस संबंधीत लोकांना लगेच अटक करू शकतात. म्हणजेच एखादी घटना घडण्याआधी, घडत असताना पोलीसांचे त्यावर नियंत्रण असते. या सर्व घटना क्रमात एखाद्याने अपील केल्याशिवाय न्यायालय हस्तक्षेप करीत नाही. उदा. पोलीसांनी काही कारणास्तव मोर्चास परवानगी नाकारली आणि एखाद्याला पोलीसांचा तो निर्णय चुकीचा वाटला तर तो न्यायालयात दाद मागतो. त्यानंतर न्यायालय त्यासंबंधीचे कायदे लक्षात घेऊन त्यांचा योग्य अर्थ लावून निर्णय देते. या प्रकरणात पोलीसांचा निर्णय सर्वांना योग्य वाटला असता आणि म्हणून कोणीही न्यायालयात अपील केले नसते तर न्यायालयाला या बाबतीत कोणताही हस्तक्षेप करता आला नसता.
शहाण्याने न्यायालयाची पायरी चढू नये असे म्हणतात