Social Sciences, asked by sujanawagle, 3 months ago

१. न्यायपालिका भनेको के हो ? नेपालको संविधानमा यस सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था
गरिएको छ, सक्षेपमा उल्लेख गर ।​

Answers

Answered by supriyapaik1989
14

Answer:

८४. न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुनेः नेपाल अधिराज्यको न्याय सम्बन्धी अधिकार योसंविधान र अन्य कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायहरूबाट प्रयोग गरिनेछ ।

८५. नेपाल अधिराज्यका अदालतहरूः (१) नेपाल अधिराज्यमा निम्नलिखित तीन तहका अदालतहरू हुनेछन्ः–

(क) सर्वोच्च अदालत;

(ख) पुनरावेदन अदालत; र

(ग) जिल्ला अदालत ।

(२) उपधारा (१) मा उल्लेख भएका अदालतहरू बाहेक कुनै खास किसिमका मुद्दाहरू हेर्न कानूनद्वारा खास किसिमका अदालत वा न्यायाधीकरणको स्थापना गर्न सकिनेछ ।

तर कुनै खास मुद्दाका लागि विशेष अदालत वा न्यायाधीकरण गठन गरिने छैन ।

८६. सर्वोच्च अदालतः (१) न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो तह सर्वोच्च अदालत हुनेछ । सैनिकअदालत बाहेक नेपालका अन्य सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालतका मातहतमा हुनेछन् । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो मातहतका अदालत र न्यायिक निकायहरूको निरीक्षण एवं सुपरीवेक्षण गर्न र आवस्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(२) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यसले आफ्नोे र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूको अवहेलनामा कारबाई चलाई कानूनबमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ ।

(३) नेपालको प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतमा बढीमा चौध जनासम्म अन्य न्यायाधीशहरू रहनेछन् । कुनै समयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको संख्या बढ्न गई न्यायाधीशहरूको संख्या अपर्याप्त हुन गएमा कुनै निश्चित अवधिका लागि अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिनेछ ।

८७. सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, योग्यता र सेवाका शर्तहरूः (१) श्री ५ बाट संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नेपालको प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरिबक्सनेछ । प्रधान न्यायाधीशको पदावधि नियुिक्त भएको मितिबाट सात वर्षको हुनेछ ।

(२) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति मात्र प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।

(३) पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको हैसियतमा वा सो सरहको न्याय सेवाको कुनै पदमा कम्तीमा दश वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष वकालत गरेको वा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा काम गरी विशिष्ट कानूनविद्का रूपमा ख्यातिप्राप्त गरेको व्यक्ति मात्र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।स्पष्टीकरणः यो संविधान लागू हुनुभन्दा पहिले अञ्चल अदालत वा क्षेत्रीय अदालतमा न्यायाधीश भई काम गरेको अवधिलाई यो उपधाराको प्रयोजनका लागि पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको हैसितमा काम गरेको अवधि मानिनेछ ।

(४) प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा अस्वस्थताको वा अरू कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नोे पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेकोे वा नेपाल अधिराज्यबाट बाहिर गएको कारणले प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था परेमा श्री ५ बाट सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भई काम गर्न तोक्न सकिबक्सनेछ ।

(५) प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरू पैंसट्ठी वर्षको उमेर नपुगेसम्म आफ्नोे पदमा बहाल रहनेछन् ।

(६) प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको अन्य कुनै न्यायाधीशले श्री ५ समक्ष लिखित राजीनामा दिई जुनसुकै बखत आफ्नोे पदबाट अवकाश लिन सक्नेछ ।

(७) कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नोे पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको आधारमा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको अन्य कुनै न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्ने भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव श्री ५ बाट स्वीकृत गरिबक्सेपछि त्यस्तो प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश आफ्नोे पदबाट मुक्त हुनेछ

(८) उपधारा (७) बमोजिम आरोप लागेको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई आफ्नोे सफाई पेश गर्न मनासिव मौका दिइनेछ र सो प्रयोजनको लागि निजसँग बयान लिन, प्रमाण सङ्कलन गर्न र राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न प्रतिनिधि सभाले आफ्नो सदस्यहरू तथा कानूनविद् समेत भएको एउटा जाँचबुझ समितिको गठन गर्न सक्नेछ । सो समितिको कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारित हुनेछ ।

(९) उपधारा (७) बमोजिम महाभियोगको कारबाई प्रारम्भ भएपछि सो कारबाई टुङ्गो नलागेसम्म आरोप लागेको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले आफ्नोे पदको कार्यगर्ने छैन ।

(१०) यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, भत्ता, बिदा, निवृत्तिभरण, उपदान र सेवाका अन्यशर्तहरू कानूनद्वारा व्यवस्थित हुनेछन् ।

Answered by shresthaanjali528
5

Answer:

Explanation:

न्यायपालिका भनेको के हाे?

Similar questions