नगदी रहित अर्थव्यवस्था का क्या लाभ हैं
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नकदी रहित यानी कैश-लेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिये केंद्र सरकार ने बजट में यह ऐलान किया है कि 50 करोड़ रुपए से अधिक का सालाना कारोबार करने वाले कारोबारी कम लागत वाले डिजिटल तरीके के भुगतान की पेशकश कर सकते हैं और इसके लिये उन पर या उनके ग्राहकों पर कोई शुल्क या मर्चेंट डिस्काउंट नहीं लगाया जाएगा।
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