Question

नव्या शैक्षणिक धोरण व्यवस्थेकडून माझ्या अपेक्षा यावर निबंध ​

Answer 1

Answer:

१९९२ साली शैक्षणिक धोरणात अखेरची मोठी सुधारणा झाली तेव्हा परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी होती. तेव्हा देशात एकूण विद्यापीठे अथवा तत्सम संस्था १९० होत्या; एकूण उच्च शिक्षण घेणारे विद्यार्थी सुमारे चाळीस लाख एवढे होते. तर एकूण नोंदणीचे प्रमाण ८% इतके कमी होते. २०१८ च्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या (MHRD) च्या अहवालानुसार, देशभरात आत्ता एकूण ७९० विद्यापीठे आहेत; एकूण उच्च शिक्षण घेणारे विद्यार्थी ३ कोटी ४५ लाख ८४ हजार ७८१ इतके आहेत आणि एकूण नोंदणीचे प्रमाण २६.३% इतके आहे.

त्यावेळी स्थापन केलेल्या एन. जनार्दन रेड्डी आणि केंद्रीय शैक्षणिक सल्लागार समितीने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात आमुलाग्र बदल केले. २००० साली आलेले सर्वशिक्षा अभियान अथवा २००९ साली मुलभूत हक्कांमध्ये समाविष्ट झालेला शिक्षणाचा हक्क, हे याच समितीने घालून दिलेल्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाचे परिपाक होते. तेव्हा या समितीने मुख्यतः शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणे आणि शिक्षण सर्वसमावेशक/ जीवनोपयोगी बनवणे या दोन घटकांवर भर दिला होता. याशिवाय एकूण नोंदणीचे प्रमाण वाढवणे तसेच शैक्षणिक हक्कांपासून सदासर्वकाळ वंचित राहिलेले स्त्रिया, मागासवर्गीय राज्ये आणि सामाजिक/ आर्थिक दुर्बल घटक यांचे सबलीकरण करणे, खासगी क्षेत्राची शिक्षणातील गुंतवणूक वाढवणे अथवा त्यास प्रोत्साहन देणे, ही अनुस्यूत उद्दिष्ट्ये होती.

$\huge\bold{\pink{Høpê } \green{ \: ït} \red{ \: hêlps \: } \purple{uh♡}}$$\huge\fcolorbox{black}{lime}{Follow Me}$@DevilQueen

#BrainlyCelb ✅

▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃