Hindi, asked by manohar5436, 10 months ago

Nibandha in Hindi
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Answered by avikamittal123
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भारत को विश्व के अग्रिम देशों में शामिल करने और इसे डिजिटल भारत में बदलने के लिये 1 जुलाई 2015 को भारतीय सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत की गयी। एक आशाजनक अच्छे परिणाम को प्राप्त करने के लिये विभिन्न सरकारी विभाग जैसे आईटी, शिक्षा, कृषि आदि के द्वारा ये प्रोजेक्ट परस्पर रुप से संबद्ध है।    

डिजिटल इंडिया में डेटा का डिजिटलाईजेशन आसानी से होगा जो भविष्य में चीजों को तेज और ज्यादा दक्ष बनाने में हमारी सहायता करेगा। ये कागजी कार्य, समय और मानव श्रम की भी बचत करेगा। सरकार और निजी क्षेत्र के बीच गठबंधन के द्वारा ये प्रोजेक्ट गति पकड़ेगा। तेज गति नेटवर्क के साथ आपस में जुड़े हुए बड़ी संख्या के गाँव वास्तव में पिछड़े क्षेत्रों से पूर्ण रुप से डिजिटली लैस इलाकों के रुप में एक बड़े बदलाव से गुजरेंगे।

“भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड”

दूरसंचार और सूचना तकनीक मंत्रालय द्वारा इस योजना की अध्यक्षता की गई है। अगर ये ठीक प्रकार से लागू हुआ तो भारत के लिये ये एक सुनहरे अवसर के समान होगा। इस प्रोजेक्ट के लोकार्पण के बेहद शुरुआत में ही लगभग 250,000 गाँवों और देश के दूसरे आवासीय इलाकों में तेज गति के इंटरनेट कनेक्शन को उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार के द्वारा एक योजना बनायी गयी थी। इस प्रोजेक्ट में “भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड” द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है गयी जो वाकई सराहनीय है।

अगर यह योजना भारत में पूरी तरह से सफल हो जाती है तो इससे देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। इससे लोग सरकारी तथा गैर-सरकारी सभी ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे जिससे देश के विकास में काफी तेजी से परिवर्तन देखने को मिलेगा। साथ ही डिजिटल इंडिया मुहिम के अनुसार भारत में छोटे गाँव से शहरों तक सभी जगह हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा दी जायेगी जिसकी मदद से लोग ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग करना सीखेंगे और उसे अपने जीवन का एक हिस्सा बनायेंगे।

डिजिटल इंडिया के द्वारा भारत में सभी शहर, नगर और गाँव ज्यादा तकनीकी कार्यकुशल होंगे। मुख्य कंपनियों (राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय) के निवेश के साथ 2019 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की योजना है। मुकेश अंबानी द्वारा डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट में लगभग 2.5 लाख करोड़ के निवेश के लिये घोषणा की गई है।

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