प्रकृति की ओर बढ़ते कदम को क्या कहते हैं
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राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) निम्न दृष्टि से मई, 2006 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गई थी: "बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सेवा केन्द्रों के माध्यम से सभी सरकारी सेवाओं को आम आदमी के लिए अपने इलाके में सस्ती कीमत पर सुलभ करना तथा इस तरह की सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना"।
ई -जिला एनईजीपी के तहत 31 एम एम पी में से एक है, जिसे राज्य सरकार या उनके नामित एजेंसियों द्वारा लागू किया जाना है। इस परियोजना का नोडल विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी भारत सरकार है। इस एमएमपी का उद्देश्य जिला और उप जिला स्तर पर उन उच्च मात्रा नागरिक केंद्रित सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक वितरण करना है जो अन्य किसी भी अन्य एमएमपी का हिस्सा नहीं हैं| ‘वेब-सक्षमता ’के लिए देश भर में कभी भी, कहीं भी सूचना व सेवाओं की उपलब्धता के लिए एनईजीपीई-शासन के 3 स्तंभ बुनियादी ढांचे है- राज्य व्यापक क्षेत्र नेटवर्क (स्वान), राज्य आँकड़ा केंद्र (एसडीसी) और सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)।
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प्रगति की ओर बढ़ते कदम को सफलता कहते हैं।
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