Question

प्रतिनिधी म्हणजे काय​

Answer 1

Answer:

प्रतिनिधित्व ही संकल्पना आपल्या लोकशाही विषयक विचारांमध्ये आणि व्यवहारांमध्ये मध्यवर्ती असते. किंबहुना अनेक वेळा लोकशाहीचा उल्लेख ‘प्रातिनिधिक लोकशाही’ (representative democracy) असाच केला जातो. म्हणजे लोकांनी प्रतिनिधी निवडून द्यायचे आणि त्या प्रतिनिधींमार्फत सार्वजनिक निर्णय घ्यायचे अशी ही व्यवस्था असते. पण गावाची ग्रामपंचायत किंवा शहराची नगरपालिका यांच्यापासून थेट देशाच्या लोकसभेपर्यंत वेगवेगळया पातळ्यांवर आपले प्रतिनिधी निवडून देत असतो. कारण सर्व नागरिकांनी थेट सहभाग घेऊन निर्णय घेणे अवघड असते. प्रतिनिधींची ‘निवड’ कशी करायची हा विषय पुढे केव्हातरी स्वतंत्रपणे पाहू. इथे प्रश्न असा आहे की हे प्रतिनिधी काय करतात, त्यांनी काय करायचे असते आणि प्रतिनिधित्व करणे म्हणजे काय?

सोयीसाठी प्रतिनिधित्वाची तीन प्रारूपे मानता येतील.

पहिले प्रारूप म्हणजे प्रतिनिधीला निव्वळ दूत मानणे. एखाद्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर ‘भारत आपला प्रतिनिधी पाठवतो’ असे आपण म्हणतो. पण भारताच्या प्रतिनिधीने काय मत मांडावे, मतदान कोणत्या बाजूने करावे हे आधी सूचना देऊन कळवलेले असते, त्याच्या पलीकडे असे प्रतिनिधी जाऊ शकत नाहीत. म्हणजे ते खरेतर देशाचे ‘दूत’ असतात. त्यांना निर्णय घेण्याचे किंवा कृती करण्याचे अगदीच मर्यादित स्वातंत्र्य असते—जवळपास नसतेच.

या सूत्रानुसार समाजापुढच्या त्या-त्या वेळच्या मुद्द्यांबद्दल विशिष्ट मर्यादेत निर्णय घेण्याची मुभा देऊन आणि प्रत्येक स्थानिक मतदारसंघाने विशिष्ट ‘आदेश’ देऊन आपले दूत निर्णय घेण्यासाठी पाठवणे असा प्रतिनिधित्वाचा एक अर्थ होतो. लोकशाहीच्या अनेक कट्टर पुरस्कर्त्यांना प्रतिनिधींच्या मार्फत निर्णय घेणे मान्य नसते. असे मूलगामी (radical) लोकशाहीवादी मग प्रतिनिधींची स्वायत्तता अमान्य करून त्यांना फक्त लोकभावनेचे दूत एवढेच स्थान देऊ बघतात. इतकेच नाही, तर सगळे प्रतिनिधी हे नेहमीच लोकांच्या आदेशाने बांधलेले असतात आणि निर्णय घेताना त्यांनी लोकांना म्हणजे आपल्या मतदारांना विचारून काय ते ठरवावे असा आग्रह या प्रारूपाचे पुरस्कर्ते धरतील. प्रातिनिधिक लोकशाहीबद्दल शंका किंवा तुच्छता असलेल्या लोकांनी आम आदमी पक्षाच्या स्थापनेच्या वेळी अशीच काहीशी भूमिका घेतली होती.

म्हणजे जिथे मतदार स्वतः थेट उपस्थित राहू शकत नाहीत तिथे आपल्या दूतांच्या मार्फत ते निर्णय घेतात असे या प्रकारात मानले जाते. या विचारानुसार प्रतिनिधीला अगदीच कमी स्वेच्छाधिकार असेल, किंवा स्वनिर्णयाचा अधिकार जेमतेमच असेल आणि तसे असणेच लोकशाहीच्या दृष्टीने चांगले असे याचे पुरस्कर्ते म्हणतील.