प्रदूषण समस्या और समाधान
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प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास आवश्यक हैं। जल–प्रदूषण के निवारण एवं नियन्त्रण के लिए भारत सरकार ने सन् 1974 ई० से 'जल–प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण अधिनियम' लागू किया है। इसके अन्तर्गत एक 'केन्द्रीय बोर्ड' व सभी प्रदेशों में 'प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड' गठित किए गए हैं।
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