प्रदायी बँकेचे हक्क व कर्तव्य कोणत्या कायद्यात संगीतिले आहे
Answers
Answer:
बँकिंग व्यवसायाच्या व्यवहारांची वैशिष्ट्ये व त्यांचे राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारे दूरगामी परिणाम विचारात घेऊन जनतेच्या हिताचे संरक्षण व्हावे म्हणून बँकांचे नियमन किंवा त्यांवर राष्ट्रीय विकासाच्या दृष्टीने विशिष्ट जबाबदाऱ्या सोपविणारे कायदे. अशा कायद्यांच्या कक्षेत बँकांचे व्यवहार चालू असले म्हणजे, जनतेला त्यांच्याकडे ठेवी ठेवणे व त्यांच्या सेवांचा उपयोग करणे यांसाठी योग्य असे वातावरण उपलब्ध होते. बँकाचा राष्ट्राला जास्तीत जास्त उपयोग होण्यासाठी व त्यांचे व्यवहार सुरळीतपणे चालण्यासाठी बँकिंग कायद्यांची मदत होते. असे कायदे निरनिराळ्या राष्ट्रांना आपापल्या परिस्थितिजन्य गरजांनुसार वेळोवेळी करावे लागतात. कायद्याने बँकांचे नियमन करण्यामागे मुख्यतः तीन उद्देश असतात :
१) बँका या संयुक्त किंवा सहकारी भांडवली संस्था असल्यामुळे त्यांच्या भागधारकांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी बँकांच्या व्यवस्थापनावर अंकुश ठेवणे;
२) ठेवीदारांनी बँकांत ठेवलेल्या ठेवींची सुरक्षितता जास्तीत जास्त रहावी व आवश्यक तेवढी रोकडसुलभता ठेवून कायदेशीरपणे बँकांचे व्यवहार चालावेत अशी तरतूद करणे व
३) बँकांची पतपुरवठा करण्याची शक्ती, त्यांनी केलेला प्रत्यक्ष पतपुरवठा व आकारलेलाव्याजाचा दर या सर्व बाबी राष्ट्राच्या आर्थिक धोरणास जास्तीतजास्त पोषक होतील, अशा दृष्टीने त्यांच्या व्यवहारांचे नियमन करणे. विशिष्ट जबाबदाऱ्या बँकांवर सोपविण्यासाठी व आर्थिक प्रगतीसाठी आवश्यक असलेल्या विशिष्ट आर्थिक संस्थाअस्तित्वात आणण्यासाठीही अनेक राष्ट्रांनी वेळोवेळी बँकिंग कायदे केले आहेत.
परदेशी बँकिंग कायदे
ग्रेट ब्रिटन : सर्व मध्यवर्ती बँकांची स्थापना माता समजल्या जाणाऱ्या ‘बँक ऑफ इंग्‍लंड’ या बँकेची स्थापना १६९४ मध्ये बादशाही सनदेनुसार झाली. ती नोटाप्रसार करणारी व ठेवी स्वीकारणारी बँक होती. १८२५ मध्ये आर्थिक घबराट झाल्यामुळे बँकेचा निधी रिझर्व्ह) बराच कमी झाला. व्याजाचा दर वाढवून बँकेने अंतर्देशीय गरजांसाठी कर्जे पुरविणे चालू ठेवले. इतर प्रांतांतून शाखा उघडण्यास तिला सरकारने प्रवृत्त केले. १८२६ च्या कायद्यानुसार लंडनपासून १०४.६ किमी. पलीकडे संयुक्त भांडवली बँका उघडण्यास परवानगी देण्यात आली; परंतु त्यांना पाच पौंडांहून कमी मूल्याच्या नोटा प्रसृत करण्यास मनाई होती. १८३३ च्या कायद्याने बँक ऑफ इंग्‍लंड च्या सनदेचे नूतनीकरण होऊन खालील फरक अंमलात आले :
१) बँक ऑफ इंग्‍लंड च्या नोटा वैध चलन बनल्या.
२) बँकेला व्याजाचा दर शेकडा ५ च्या वर नेण्यास परवानगी मिळाली.
३) लंडनपासून १०४.६ किमी.च्या आतील संयुक्त भांडवली बँकांनी नोटाप्रसार न केल्यास त्यांना वैध मानले जाऊ लागले. याच सुमारास चलन संप्रदाय करन्सी स्कूल) व बँकिंग संप्रदाय बँकिंग स्कूल) यांचा जोरात वाद सुरू झाला. चलन संप्रदायाचे म्हणणे असे होते की, एकूण मुद्रापुरवठा व किंमतपातळी यांचा घनिष्ठ संबंध असल्याने बँक नोटा व नाणी यांचा एकूण पुरवठा राष्ट्रीय गरजांनुसार नियंत्रित करणे आवश्यक आहे. याउलट बँकिंग संप्रदायाचा आग्रह असा होता की, मध्यवर्ती बँकेवर चलनपुरवठा करण्याच्या बाबतीत काहीही कायदेशीर निर्बंध असता कामा नयेत.
१८४४ च्या बँक सनद कायद्याने चलन संप्रदायाची सरशी झाली. नोटाप्रसार विभाग व बँकिंग विभाग असे बँकेचे दोन विभाग करण्यात आले व बँकेला १४ दशलक्ष पौंडांच्या विश्वासाश्रित निर्गमनाची फायड्यूसरी इश्यू) परवानगी मिळाली व त्यांहून अधिक नोटांच्या निर्गमनास सोने किंवा चांदीचा आधार असला पाहिजे, असे बँकेवर नियंत्रण आले.
१८६२ च्या कायद्याने व्यापारी बँकांना मर्यादित दायित्वाचे तत्त्व स्वीकारण्यास परवानगी मिळाली, तरीही १८७८ पर्यंत त्यांनी या परवानगीचा उपयोग केला नाही. १ मार्च १९४६ पासून अंमलात आलेल्या कायद्याने बँक ऑफ इंग्‍लंडचे राष्ट्रीयीकरण झाले. त्यानुसार बँकेच्या संचालकांची नेमणूक करण्याचे अधिकार राजाकडे सोपविले आहेत. या कायद्याने बँकेच्या अधिशासकाशी गव्हर्नरशी) सल्लामसलत केल्यानंतर बँकेला कोषागाराकडून ट्रेझरी) आदेश देता येणे शक्य झाले असून बँकेलाही इतर शिफारशी करणे किंवा जरूर तेव्हा आदेश देण्याचा अधिकार मिळाला आहे.
प्रत्यक्षात असे आदेश अद्याप दिले गेले नाहीत. बँकेचे बहुतेक व्यवहार शासनाच्या मौद्रिक व आर्थिक धोरणांवर अवलंबून असतात. बँकेचे मौद्रिक धोरण सरकारी धोरणाहून अलग असू शकत नाही, परंतु आपले दैनंदिन व्यवहार ती संचालकांच्या निर्णयानुसार चालविते. १९४७ च्या परकीय चलन नियंत्रण कायद्यानुसार कोषागाराला बरेच अधिकार प्राप्त झाले आहेत. मुख्यत्वे स्टर्लिंग क्षेत्राबाहेर भांडवल जाऊ देण्यावर नियंत्रण ठेवण्यापुरतीच कारवाई या कायद्याखालील तरतुदींनुसार केली जाते. ऑस्ट्रेलिया :‘रिझर्व्ह बँक ऑफ ऑस्ट्रेलिया’ची स्थापना १९५९ च्या कायद्याने झाली. ती शासकीय मालकीची आहे व मध्यवर्ती बँक म्हणून कार्य करते. तिच्याकडून व्यापारी बँकांना कर्ज मिळतात व इतर बँकांना कर्जे देण्याविषयी ती आदेशही देऊ शकते. लंडनमधील परकीय चलन निधीचे व्यवस्थापनही तिच्याकडे आहे.
शिवाय सरकारने पाच राज्य ग्रामीण बँका स्थापल्या असून ग्रामीण उद्योग व घरबांधणी यांकडे त्या विशेष लक्ष पुरवितात. एकत्रीकरणाच्या धोरणाचा पाठपुरावा करून व्यापारी बँकांची संख्या आठपर्यंत कमी करण्यात आली आहे, त्यांपैकी एक सरकारी असून ती इतरांशी कसून स्पर्धा करते. कॅनडा :‘बँक ऑफ कॅनडा’ ही मध्यवर्ती बँक १९३४ मध्ये स्थापण्यात आली व तिचे १९३८ मध्ये राष्ट्रीयीकरण झाले. कायद्याने तिच्याकडे पतपुरवठ्याचे व चलनाचे नियमन करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. कॅनडातील सर्व व्यापारी बँका या सनदी बँका आहेत. त्यांची संख्या