Q2. ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉ।
Answers
Explanation:
ਭਾਰਤ, ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਜਾਦ, ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਾਤਮਕ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ[1] ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਪਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਪਰੀ ਸਦਨ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Answer:
ਭਾਰਤ, ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਜਾਦ, ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਾਤਮਕ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ[1] ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਪਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਪਰੀ ਸਦਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।[2] ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਰਾਜ
ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 1945 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਬੀਨਟ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਮੰਤਰੀ ਸਨ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ 9 ਦਿਸੰਬਰ 1946 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਆਦਿ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ, 18 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 166 ਦਿਨ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸਦੀ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਤਭੇਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਛਦਮ - ਸੰਘਾਤਮਕ - ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਵੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸੰਘਾਤਮਕ ਹੋਣਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਘਾਤਮਕ ਲੱਛਣਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਪਿ ਕੰਨਾਦਾਸਨ ਵਾਦ) ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਘਾਤਮਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।